संसदीय दल एमसिसि पास गर्ने दाउमा: नेकपा (क्रान्तिकारी माअोवादी)द्वारा देशभर विरोध प्रदर्शन

0 725

काठमाडौं । सम्झौताको सिंगो संरचना नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल रहेको अर्थात् राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म, राजनीतिक पार्टीदेखि नागरिक समाजसम्मले एमसीसी सम्झौताको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि सदनबाट पास गर्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिको भद्दा दलाली गरेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी ओली सरकारले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा सदनबाट पास गर्न लागेको छ । चौतर्फी रुपमा संकटमा धकेलिएको ओली सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउनका लागि पनि एमसीसी कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको टिप्पणी राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ । नेपालमा इन्डो–अमेरिकन दलालहरुको संसदमा बोलवाला रहेको अवस्थामा एमसीसी पास गराउने शर्तमा ओलीको सरकारको आयु थपिदिने बचन दिएको हुन सक्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरिएको चार बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदमा पनि एमसीसी पास गराउन भारतले सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ कि अमेरिका र इन्डिया चीनलाई घेरा हाल्ने र उसको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यमा एक छन् र उनीहरुले नेपालमा आफ्ना दलालमार्फत् चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिरहेका छन् ।

अहिले ओलीले सदनदेखि सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी पास गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आएका छन् । बालुवाटारमा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामनाका लागि सर्वदलीय सुझाबका लागि भनेर बोलाइएको बैठकमा एमसीसीकै बिषयमा धेरै समय खर्चिए र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई एमसीसी पास गर्ने विषयमा सघाउन आग्रह गरे । उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नराखेर अनुचित काम गरेको समेत आरोप लगाए ।

एमसीसीका विषयमा सरकारले समर्थन खोजेका कारण कांग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो विषय छलफलमा ल्याउन सुझाब दिएको छ ।
ओलीले भनेका छन्, ‘सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न मिल्दैन । दुई वर्षदेखि उहाँले रोकेर राख्नुभएको छ । वैशाख ७ गतेअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर त्यस प्रस्ताव सदनमा ल्याउन भनिनेछ । निर्णय जे गर्ने हो सदनले गर्नेछ ।’

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलको बिषय बनाउनुअघि सदनमा ओली पक्षधर सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले सदनलाई विजनेश नदिएको भनेर प्रचारबाजी गरिएको तर सभामुखले एमसीसीसहितका अन्य प्रस्ताव रोकेको भन्दै यथाशीघ्र सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए ।

एकातिर सत्ता समीकरणको लागि निर्णायक पहल भइरहेको अवस्थामा यो प्रस्ताव सदनमा लगे कांग्रेसले समर्थन जनाउने भएकाले माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसको दूरी बढाउनका निम्ति एमसीसी सहयोगी हुने र अर्काेतर्फ इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना अनुमोदन गराउन सफल भएको अवस्थामा सत्ताको आयु लम्ब्याउन सकिने दाउमा ओली रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु विश्लेषण छ ।

एमसीसी परियोजनामा भारत र अमेरिकासँग जोडिएको छ । ओली सरकार इन्डो अमेरिकी ध्रुवको हो भने कांग्रेस अमेरिकी ध्रुव हो । जसपा इन्डियन ध्रुवको मानिन्छ । कांग्रेस र जसपाको साथ पाएको अवस्थामा सहजै सम्झौता अनुमोदन हुने र राजनीतिमा ध्रुवीकरण निम्त्याउन सकिने ध्येयका साथ यो प्रस्ताव अहिले ओलीको प्राथामिकतामा परेको विश्लेषण गरिएको छ । ओली ७ वैशाखमा बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीलाई जसरी पनि टेबुल गर्ने पक्षमा छन् ।स्रोत मुलबाटो

You might also like
Loading...