संसदीय निर्वाचन, अप्रत्याशित परिणाम र नयाँ सम्भावनाको प्रश्न

कुनै पनि सामाजिक सत्ता तथा व्यवस्था संचालनको लागि विधिसम्मत त्यसका अंगहरु निर्धारण गरिन्छ । त्यसैगरी शासकहरुद्वारा पुरानो राज्यसत्ता संचालन निमित्त राज्यका तीनवटा अंगहरु निर्धारण गरियो । ति हुन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । ति तीनवटै अंग असफल भैसकेको स्थिति छ ।  त्यो व्यवस्था इतिहासमै राजनीतिक र व्यवहारिक दुवैदृष्टिले समाप्त भइसकेको प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । अब संसदीय निर्वाचन प्रक्रियाबाट नवीकरण गरेर संसदीय व्यवस्था टिक्नेवाला छैन । बरु त्यसलाई सचेत प्रयत्नका साथ पतनको डिलबाट अगाडि धकेल्नु नै उपयुक्त हुन्छ  ।  तीनवटै अंगहरु असफल भएको स्थितिमा त्यसको निरन्तरता वा नवीकरणको लागि गरिने संसदीय निर्वाचन प्रक्रियाको कुनै औचित्य नै थिएन । तथापि यतिबेला संसदवादीहरुद्वारा संसदीय  निर्वाचन प्रक्रियालाई जबर्जस्त रुपामा लाद्ने काम भयो । किन्तु त्यो व्यवस्था नै असफल वा निकम्मा भइसके पछि त्यो निर्वाचन प्रक्रियाको औचित्य समाप्त भएको कुरा प्रष्ट भएको छ ।

हाम्रो पार्टी र हामीले पूर्वानुमान गरे जस्तै संसदीय व्यवस्था र त्यसको निरन्तरता एवं नवीकरणको निमित्त गरिने निर्वाचन प्रक्रियाका साथै, त्यसको नतिजा वा परिणामको सन्दर्भमा गरिएको विश्लेषण सही सावित भएको छ । परन्तु नयाँ विकल्पका रुपमा प्रस्तुत हाम्रो निष्कर्ष पनि वैज्ञानिक छ । खासगरी संसदवादीहरुको निमित्त भने निर्वाचन प्रक्रियाको परिणाम अनपेक्षित वा अप्रत्यशीत बनेको छ । त्यो विचारहीन एवं अदूरदर्शी राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको भुत्ते दृष्टिकोणको परिणति हो । मुलुकमा उत्पन्न अर्थ-राजनीतिक संकटको समाधान प्रविधिक रुपमा हल गर्न खोज्दा मुलुक नै दुर्घटना तर्फ जाने देखिन्छ ।

संसदीय निर्वाचन नतिजा वा परिणामको सन्दर्भमा झुठो तथ्यांक सार्वजनिक गरिनुका साथै अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त भएको महशुस पश्चात हतास अभिव्यक्तिहरु छरपस्ट भएका छ्न । बाह्य शक्ति केन्द्रको इसारामा बनेका गठबन्धनहरुबाट केही पार्टीहरुलाई फलिफाप त केहीलाई अभिशाप नै भएको स्थिति छ । यस्तो स्थितिले संसदीय राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंगहरुले छाल हान्ने देखिन्छ । केही संसदीय पार्टीहरु अस्तित्वबाट नै हराउने र नयाँ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना पनि छ । किन्तु संसदवादीहरु जुनसुकै रुपमा आए पनि निकट समयमै पतन हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

परन्तु यतिबेलाको संसदीय निर्वाचन प्रक्रियामा जसरी जनमत स्वतन्त्र तर्फ ढल्केको छ त्यसका मुख्य तीनवटा पक्ष विद्यमान रहेका छन । ति हुन: एक, संसदीय व्यवस्था तथा संसदीय राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुबाट जनता वाक्कदिक्क भएकोले संसदीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रक्रियालाई जनताद्वारा अभिशप्त एवं तिरस्कृत गरियो । फलतः त्यससको सन्दर्भमा पछिल्लो परिणाम र  संसदवादीहरुको रोदनले पुष्टि गर्दछ । किन्तु अग्रगामी विकल्प नभएको कारण उही पुरानो प्रक्रियामा सहभागी हुनु जनताको लागि बाध्यता जस्तै भयो । त्यतिमात्र होइन संसदवादीहरुबाट नागरिकलाई धाकधम्की सहित जबर्जस्त रुपमा यातायातका साधनहरुको प्रयोग गरी मतदान गर्न बाध्य बनाइयो । यो जनगुनासो व्यापक रुपमा सुन्न पाइन्छ । तसर्थ जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेको स्थितिमा प्रगतिशील शक्ति विकल्प बन्न नसकेकाले स्वतन्त्रको पक्षमा जनमत केन्द्रित भएको बुझिन्छ  । दुई, अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको गुरु योजनामा स्वतन्त्र पात्रहरु खडा गरियो । साथै,उनीहरू  नेपाललाई अस्थिरता र संकटको चक्रव्यूहमा फसाउने षड्यन्त्र सहित आर्थिक परिचालन गरी स्वतन्त्र एउटा शक्तिको रुपमा जुलुङो र स्वतन्त्र पात्रहरु उभ्याउन सफल भएका छ्न । यो अमेरिका र भारतको संसदीय दलालहरुलाई तर्साउन तथा  बफादार दलालहरु उत्पादन गर्ने डिजाइनको परिणाम हो । तीन, यतिबेलाको निर्वाचनले जनमत स्वतन्त्र उम्मेदवारमा केन्द्रित देखिन्छ । यसको तात्पर्य पुरानो राज्य संरचनाको विकल्प अग्रगामी शक्तिको विकास नभएको कारण स्वतन्त्र शक्ति वा पात्र अगाडि आएको देखिन्छ । यद्यपि जनताले यहीं संसदीय पार्टी भित्रका कुनै पात्रहरु वा नयाँ संसदीय शक्ति र पार्टीको विकल्प खोजेको भन्ने किमार्थ होइन । बरु जनताले समग्रमा सामाजिक सत्ता र व्यवस्थाकै अग्रगामी परिवर्तनको विकल्प खोजिरहेका छ्न भन्ने बुझिन्छ ।

यही मंसिर चार गते देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र निर्वाचन आयोगद्वारा संघीय तथा प्रदेश संसदको कथित निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो । किन्तु निर्वाचन प्रक्रियामा न्यून जनसहभागिताका साथै झडप, धाँधली र हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु घटेका छ्न । तर देउवा सरकार र निर्वाचन आयोग भने निर्वाचन शान्तिपूर्ण र अपेक्षाकृत रुपमा सम्पन्न भएको भनि आत्मरति लिनसम्म पछि परेनन् ।  यसपटकको संसदीय निर्वाचनले विवाद, झडप, गोली हानाहानको स्थिति सिर्जना गर्‍यो । विगत जनता चुनावी प्रक्रियामा उत्साहित देखिन्थे भने यतिबेलाको निर्वाचन प्रक्रियाले जनतालाई निरुत्साहित बनायो । नयाँ विकल्पको पक्षमा बहसको उठान भएको कुरा पछिल्ला विकसित एवं घटित घटनाक्रमहरु र व्यवहारिक परिणामले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ मुलुकले नयाँ विकल्प पनि खोजेको छ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो बहसलाई राष्ट्रिय बहसमा विकास गर्न सकिएको खण्डमा भने नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्ने निश्चित छ । यस निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामलाई संसदीय व्यवस्थाको असफलतासित जोडेर विकल्प प्रस्तुत गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यस  निर्वाचन प्रक्रियाको घोषणा विदेशीहरुको इसारामा गरिएको थियो । साथै, यस निर्वाचनले ल्याउने परिणाम पनि देश र जनताको हितमा छैन भन्ने कुरा व्यवहारिक परिणामले पुष्टि गरेको । तसर्थ अब संसदीय निर्वाचनको नतिजाको क्रिया र प्रक्रियामै रुमलिनु भन्दा पनि मुलुकमा विद्यमान संकट समाधानको लागि नयाँ विकल्प तर्फ बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

आज नयाँ विकल्पको सन्दर्भमा संसदवादीहरुले ध्यान दिने कुरै भएन । किन्तु हामी क्रान्तिकारीहरुले राजनीतिक वा विचारको स्तरबाट  सही र वैज्ञानिक विकल्प त प्रस्तुत गरेका छौं । समग्र रुपाम जुन पहल लिनुपर्थ्यो र विकल्प नै दिने सामर्थ्य राख्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन । यस्तो स्थितिमा पुरानो राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थालाई चिरञ्जीवी ठान्ने दलाल संसदवादीहरुद्वारा वस्तुगत आवश्यकता र जनअपेक्षा विपरीत जबर्जस्त रुपमा निरंकुशता लाद्ने  काम भयो । जसको फलस्वरूप परिणामले त्यो कुरा पुष्टि गरेको छ । यो संसदीय निर्वाचन जनस्तरबाट खासै चासोको विषय बनेको थिएन । साथै, जनस्तरमा यी संसदीय दलालहरुबाट मुलुकको विद्यमान संकटको समाधान हुन्छ भन्ने कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन भन्ने नै थियो । तथापि संसदीय व्यवस्था र संसदीय निर्वाचनको यथार्थता पनि जनताले बुझ्दै आए । जसको फलस्वरूप जनताको एउटा ठुलो हिस्सा बहिष्कारको पक्षमा पनि उभिएको छ ।

आज संसदवादी दलालहरुले वस्तुगत परिस्थिति र सामाजिक मनोविज्ञानको बेवास्ता नै गरे । संसदीय दलालहरुद्वारा नयाँ विकल्पको सन्दर्भमा बहस गर्नुको साटो जबर्जस्त संसदीय निर्वाचन लाद्नुका साथै मुलुकलाई थप जटिलता तर्फ धकेल्न कुचेष्टा गरियो । त्यसको निरन्तरतामा असफल, अनैतिक र पाखण्ड संसदीय व्यवस्था र त्यसका दलालहरु मुलुकको अस्तित्व नै निषेध गर्न  विदेशीहरुको उपनिवेशको चक्रव्यूह झुन्डिन पुगे । यो देश र जनताको लागि दु:खद पक्ष हो । यस्तो मुलुकको असामान्य स्थितिमा देशभक्त, क्रान्तिकारी र सच्चा कम्युनिस्टहरु सचेत र संगठित ढंगले एकतावद्ध हुन जरुरी छ । यो नै आजको वस्तुगत आवश्यकताको प्रश्न हो ।

साथै, संसदवादी मूर्खहरु सुखी नेपाली समृद्ध नेपालल, दरवारको अधिकार घरघरमा र व्यवस्था बदल्यौ अब अवस्था बदल्ने हो । भन्ने नारा सहित समाजवादको भ्रमसम्म दिदै आएका छ्न । यसको सशक्त भण्डाफोर पुगेको छैन । एकातिर एमसीसी संसदबाट पास गरियो भने अर्कोतिर कालापानी लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई बेचिएको छ । साथै, राष्ट्रघाती नगरिकता विधेयक जस्ता खतरनाक राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरिएको छ । यतिमात्र होइन विद्यमान समस्या समाधान गर्न असमर्थ प्रतिक्रियावादी राज्य फासीवादी कदम चाल्दै छ । तिनीहरू दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय सत्ता अन्तर्गतको व्यवस्थालाई चिरञ्जीवी बनाउन झुठो प्रचार गरिरहेका छ्न । ति भ्रमपूर्ण नाराहरुको प्रचारबाजीका साथै झुठो आश्वासन दिइरहेका छ्न । यस्तो स्थितिमा न राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुनसक्छ न त जनतन्त्रको सुनिश्चितता नै हुन्छ । बरु संसदीय दलालहरु एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संसदीय राजनीतिक विचार प्रणालीको प्रचार गरेर फासीवादको अभ्यास गरिरहेका छ्न भने अर्कोतिर देश र जनतालाई विदेशीहरुको पोल्टोमा हाल्ने कसरत गरिरहेका छ्न । यो राष्ट्रघाती तथा जनघातीहरुको देश र जनता विरुद्धको गम्भीर प्रकृतिको षड्यन्त्र हो । यो कुरा झट्ट हेर्दा वा सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, परन्तु यो विषय निकै गम्भीर छ । हरेक नेपाली नागरिक सचेत नहुने हो भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविका समस्याहरु झन्झन् जटिल बन्दै जाने र यस्तै अस्थिरताको बीचबाट नेपाल र नेपालीकै अस्तित्व नै निषेध हुने खतरा छ । साथै, वैदेशिक नियन्त्रण वा उपनिवेशका निमित्त घरेलु प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था सहित संसदीय दलालहरु राष्ट्रघात र जनघात गर्ने धारिलो अस्त्र बन्दै आएका  छ्न । नेपाल विदेशी शक्ति केन्द्र वा साम्राज्यावादी र विस्तारवादीहरुको क्रिडा स्थल बन्दै गएको छ । तसर्थ हामी देशभक्त, क्रान्तिकारी र सच्चा कम्युनिस्टहरुले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । यसको तात्पर्य पुरानोको विनाशसंगै विकल्पमा नयाँ सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

नेपाली समाजमा विद्यमान गम्भीर संकट एवं जटिल समस्याहरुको मुल कारक अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशीक तथा नवऔपनिवेशीक अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक संरचना र त्यसको रक्षा गरिरहेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्गको नेतृत्वमा रहेको पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र दलाल संसदीय व्यवस्था हो । त्यसको निरन्तरतामा सरकार र पात्रहरु बदलिएता पनि सत्ताको सार उही पुरानै यथावत रहेको छ । पुरानो राज्यसत्ता त संसदीय व्यवस्था दलालहरुको निजी सन्दुक नै बनाइएको छ । त्यो संरचनालाई संसदवादीहरुबाट यथास्थितिमा राख्न र एउटा संसदीय व्यवस्थाको चक्रव्यूहमा फसाउनको निमित्त परम्परागत खेलको निरन्तरता दिइएको छ । त्यो समाज विकासको ऐतिहासिक नियम विरुद्धमा छ । साथै, जनताको आमूल परिवर्तनको अपेक्षा विपरीत पनि छ । त्यसकारण आज पुरानो राज्य संरचनामा सामान्य सुधार गरेर होइन आमूल परिवर्तन गर्नै पर्ने आवश्यकता अपरिहार्य बनेको छ । तसर्थ पुरानो संरचनाको आमूल परिवर्तन नगरी उत्पीडित वर्ग र समुदायको अवस्था बदलिने स्थिति देखिदैन ।

कथित संसदीय निर्वाचन प्रक्रियाले पुरानोको नवीकरण र संरक्षण गर्ने कुरामा त कुनै सन्देह छैन । परन्तु त्यसले नयाँ प्रकृतिका अन्तर्विरोधहरु पनि जन्माएको छ । ति अन्तर्विरोध तथा बहसका विषयवस्तु एवं नयाँ सम्भावनाहरु सतहमा आइपुगेका छ्न । ति आम र विशिष्ट प्रकृतिका रुपमा प्रस्तुत भएका छ्न । साथै, संसदीय निर्वाचनले व्यवस्थाको विकल्पका निमित्त पनि गम्भीर प्रकृतिका बहसहरु उठाउन गरेको छ र बहसका आधारभूत विषयहरु विभिन्न कोणबाट व्यक्त भैरहेका छ्न । तसर्थ यस लेखमा राज्यसत्ता र व्यवस्थाको असफलताको परिणामस्वरु नयाँ विकल्पको रुपमा प्रस्तुत बहसको सार सहित त्यसका तात्कालिक तथा दीर्घकालीन सम्भावनाहरुको समष्टिगत रुपमा विस्तृत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यो सानो विचार अभिव्यक्तिको श्रृङखलामा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरु उन्ने वा सप्रसंग व्याख्या गर्ने कुरा त सम्भव छैन । परन्तु विषयवस्तुको समष्टिगत रुपमा सार खिच्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

यतिबेलाको समसामयिक परिस्थितिले अभिव्यक्त गरेको बहस तथा नयाँ सम्भावनाका विषयवस्तुहरु ठोस रुपमा प्रकट गर्नुले आममा प्रष्टता ल्याउन सकिन्छ । त्यसकारण यो लेखको अन्तर्वस्तुलाई निम्नानुसार विस्तृत गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा, आज बहसको रुपमा संसदवादीहरुले जबर्जस्त रुपमा सामाजिक सत्ता र व्यवस्था बदलिएको र अवस्था बदलिएन भन्ने विषय अगाडि सारे । साथै, अवस्था बदल्न नै यो संसदीय निर्वाचन गर्दैछौं भनेर जनतालाई भ्रम पनि दिए । यो तर्क निराधार, तथ्यहीन र नितान्त गलत छ । यद्यपि व्यवस्था नै बदलिएको हुन्थ्यो भने शासन व्यवस्था उच्च वर्गबाट उत्पीडित वर्गको हातमा पुग्थ्यो । किन्तु आज शासन व्यवस्था प्रतिक्रियावादी वर्गकै हातमा छ । त्यति मात्र होइन व्यवस्थाको सार पनि उहीँ पुरानो यथावत नै रहेको छ । केवल सामाजिक व्यवस्थाका नामहरु बदल्ने काम मात्र भएको छ । केवल व्यवस्थाको नाम लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको रुपमा एउटा भाष्य प्रयोग गरिएको छ । यदि व्यवस्था बदलिएको खण्डमा त अवस्था पनि बदलिन्थ्यो । नेपालको विद्यमान राज्यसत्ता प्रतिक्रियावादी हो । त्यसले अपनाएको अर्थनीति नवउदारवादी, व्यवस्था संसदीय र संविधान पश्चगामी नै छ । यो स्थितिमा व्यवस्था बदलिएको भन्नु भ्रामक र झुठ हो ।

दोस्रो कुरा, आम बहसमा सुन्न पाइन्छ कि सबै राजनीतिक पार्टी र सिद्धान्त त ठिकै हुन । तर पार्टीका नेता वा पात्र नै खराब भए भन्ने छ । त्यस प्रकृतिको तर्कले प्रवृत्ति भन्दा पनि पात्र मात्र खराब भन्ने अर्थ लाग्छ । तर गहिरो अध्ययनको अभावका कारण केही कृतिम बौद्धिकहरुको वैचारिकी र हवाई कल्पनाहरुको अभिव्यक्तिकै फलस्वरूप नेपाली राजनीतिमा त्यस प्रकृतिको टिठ लाग्दो विश्लेषणले पनि बजार लिएको छ । त्यो एक क्षणिक समयको भ्रम मात्रै हो । बरु त्यस प्रकृतिको बहसले कथित निर्वाचनको प्रश्न मात्र नभई यतिबेला प्रवृत्तिको पहिचान सहित यथार्थ र भ्रमलाई छुट्याउने एउटा विशेष बहसको उठान गर्नुपर्दछ भन्ने आभास व्यक्त गरेको छ । त्यस प्रकारको बहस आजको राष्ट्रिय आवश्यकता विषय हो । तसर्थ पुरानो राजनीतिक प्रणाली र प्रवृत्तिकै खराबीको कारण संसदीय पार्टी र नेतृत्व गर्ने पात्र वा नेताहरु असफल सावित भएका छ्न । यो तर्क तथ्यमा आधारित छ र यस बहसलाई राष्ट्रिय बहसको स्तरमा उठाउन सकिने सम्भावना पनि छ ।

तेस्रो कुरा, आजको विद्यमान संकटको सन्दर्भमा विश्वव्यापी भ्रम सिर्जना गरिए जस्तै नेपाली समाजमा पनि ठुलो भ्रम छ । त्यो भनेको पुँजीवादीहरुले विद्यमान संकटको मूल कारण कोभिड- उन्नाइस हो भनिरहेका छन । यो त सबै समस्याहरु कोभिडमा थुपार्ने र चोखो बन्ने पुँजीवादी संसदीय दलालहरुको भ्रमको खेती हो । साथै,  दलाल पुँजीवादी एवं संसदवादीहरुको आफ्नो सत्ताको असफलता र खराबीलाई ढाकछोप गर्ने पर्दा पनि हो । यथार्थ भने संसदीय व्यवस्थाको बहुदलीय पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली, नवउदारवादी अर्थनीति तथा पुरानो संरचनागत आधार र आधेयकै असफलताको परिणाम हो । तसर्थ सारमा अर्थराजनीतिक सत्ता र व्यवस्था असफलसिद्ध भएको स्थितिमा संसदीय दलालहरु नोकरशाही संयन्त्रको बलमा राज्य संचालन गरी अस्तित्व धान्न पुगेका छ्न ।

चौथो कुरा, संसदीय दलालहरुद्वारा चुनावी गठबन्धन बनाइए । ती मुख्य गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दुई प्रकृति गठबन्धन चुनावी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा उभिएका थिए । एक, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन । दुई, वाम पुनस्र्त्थानवादी गठबन्धन । ति दुवै गठबन्धन विदेशी शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा र उनीहरूको अभिष्ट पुरा गर्न बनेको कुरा प्रष्टै छ । ति गठबन्धनहरुले  एउटा सिण्डिकेट नै खडा गर्‍यो । जसले उनीहरूकै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको पनि खिल्ली नै उडायो । तसर्थ यस निर्वाचनको औचित्य थिएन । जुन पचास प्रतिशत भन्दा पनि न्यून मतदान हुनु अर्थात उलटपुलटको  परिणाम वा नतिजा आउनेले थप पुष्टि गरेको छ । यसले गम्भीर बहसको उठाउन पनि गरेको छ । बहसले पुरानोको विकल्पमा नयाँ खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्वतन्त्र पात्रहरुमा जनमत केन्द्रित भइरहेको स्थितिले पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पाँचौ कुरा, आजको वस्तुगत आवश्यकताले कथित संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्नैपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्‍यो । त्यस अनुसार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टी लगायतका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एउटा संयुक्त मोर्चा निर्माण भयो । त्यसले कथित संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय वा नीति ठोस गर्‍यो । यो नीति कुनै अमुक व्यक्तिको आवेग वा मनोगत चाहानामा नभई ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र सामाजिक मनोविज्ञान वा जनताको विद्रोहात्मक चेतनाको स्तर तथा ऐतिहासिक अनुभव एवं वस्तुगत आवश्यकताको जगमा टेकेर तय गरिएको थियो । यो जनताको विद्रोहात्मक चेतलाई संगठित गरी संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको तयारी गर्ने योजनाका साथ निकालिएको निष्कर्ष पनि हो । यस निष्कर्षमा सहमत क्रान्तिकारी र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी, समूह र व्यक्तिहरु क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चामा आबद्ध हुने प्रक्रिया पनि जारी रह्यो । जसले बहिष्कार आन्दोलनको पक्षमा जनमत तयार पार्‍यो र बहिष्कार आन्दोलन व्यापक बन्दै गयो । त्यो बहिष्कार आन्दोलनको सार्थकता संसदीय निर्वाचनको परिणाममा आएर अभिव्यक्त भएको छ । यसले समग्रमा सशस्त्र क्रान्तिको प्रक्रियाद्वारा नयाँ विकल्पको रुपमा संघीय जनगणतन्त्र स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नको निमित्त एउटा आधार तय गरेको छ ।

छैटौं कुरा, संसदवादीहरुदले विदेशीहरुको इसारामा थोत्रा पश्चगामी वा पुँजीवादी संविधानहरुको चिट गरी बनाइएको एकथानको पश्चगामी संविधानलाई विश्वको सबै भन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर भ्रम दिदै आएका छ्न । मुलतः संविधान त पश्चगामी हो भन्ने कुरा विगत देखि नै राज्यले जनताका नैसर्गिक अधिकार र राजनीतिक गतिविधिहरु संचालन गर्न पाउने अधिकारमाथि नै जब प्रतिबन्ध गर्‍यो त्यसपछि आममा त्यो पश्चगामी हो भन्ने प्रष्ट नै भयो । अझै भन्नू पर्दा  पछिल्लो चरणमा राज्यको क्रूर र फासीवादी हर्कतहरुले थप पुष्टि गरेको छ । चाहे जे सुकै भए पनि पश्चगामी संविधानका विरुद्ध आन्दोलन भए । संविधान पश्चगामी नै छ भन्ने कुरा नेपाली समाजमा नयाँ बहसको उठान पनि गर्‍यो । त्यो बहस निरन्तरताको श्रृङखलामै छ । त्यसकारण यी  बहसलाई सार्थक तुल्याउन वा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिनेछ सम्भावनाहरुलाई क्रान्तिकारीहरुले पक्रन सक्नुपर्छ ।

सातौं कुरा, आजको बहसको रुपमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा त्यसले उत्पन्न गरेका संकट, नयाँ अन्तर्विरोधहरु र ध्रुवीकरणको स्थितिका साथै रसियन -युक्रेन युद्ध पनि सामान्य स्थितिमा छैन । यो समग्र स्थितिले विश्वलाई नै कता तर्फ धकेल्दैछ भन्ने कुरामा पनि बहस चलिरहेको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा नेपाली समाजलाई जोडेर विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थराजनीति लगायत समग्र क्षेत्रमा पार्ने असरको विषय पनि बहस हुन जरुरी छ । बहसले सही निष्कर्ष निकालेको खण्डमा मुलुकलाई नयाँ विकल्प तर्फ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ । तसर्थ यतिबेला निर्वाचन प्रमुख विषय थिएन । संकटको समाधान तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । बरु जबर्जस्त निर्वाचन प्रक्रिया लाद्ने काम भयो । त्यसको औचित्य नै नरहेको कुरा त निर्वाचन प्रक्रियामा जनताको न्यून सहभागिता र पछिल्लो परिमाणले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

आठौं कुरा, संसदीय निर्वाचनप्रतिको जनचासो खासै देखिएन । यस निर्वाचन प्रक्रियामा जनताको उत्साहजनक सहभागिता पनि रहेन । निर्वाचन प्रक्रियामा जनताको उत्साहजनक सहभागिता नै नरहेको स्थितिमा निर्वाचन निरर्थक भएको छ । त्यसको वास्तविकतालाई निम्न कारणहरुबाट प्रष्ट गर्न सकिन्छ :- एक, संसदीय व्यवस्था विकल्प हुन सक्दैन भन्ने जनस्तरमा चलेको बहस एउटा मुख्य कारक बन्यो । दुई, जनस्तरबाट सबै पार्टी र तिनका नेताहरुलाई हेरियो ।  सबै एउटै हुन भन्ने बुझाइ आम बन्यो । जसको फलस्वरुप संसदीय निर्वाचन प्रक्रियामा जनसहभागिता न्यून रह्यो । तीन, संसदीय पार्टीहरु निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जनमत लिने र सत्तामा पुगेपछि अर्को निर्वाचनमा मात्र जनतामा फर्किने संस्कृति नै बन्यो । त्यसकारण  संसदीय पार्टी र तीनका नेताहरु जनताबाट तिरस्कृत भएका छ्न । चार, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टी लगायत अन्य क्रान्तिकारी पार्टीहरुले चलाएको बहिष्कार आन्दोलन संसदीय निर्वाचनको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि गर्न कोशेढुङ्गा नै सावित भएको छ ।

सारसंक्षेपमा कथित संसदीय निर्वाचनले ल्याएको परिणाम तथा नयाँ सम्भावनाको सन्दर्भमा गरिएको विश्लेषण र संश्लेषणको सार के हो भने मुलतःहाम्रो पार्टी  नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले लिइएको निर्णय सही र वस्तुवादी हुनुकै कारण बहिष्कार आन्दोलन सानदार रूपमा सफल भएको छ भन्ने हो । साथै, तत्कालीन दृष्टिले बहसमा रहेको लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था र त्यसको नवीकरण गर्नको निम्ति गरिएको संसदीय निर्वाचनले उब्जाएका संकट र भ्रमहरु छिचोल्दै यथार्थलाई उजागर गर्न खोजिएको छ । दीर्घकालीन दृष्टिले विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने प्रश्नलाई क्रान्तिकारीहरुले मुख्य कार्यभारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नेमा विषयवस्तु केन्द्रित गर्न खोजिएको छ  । त्यसकारण माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरुको प्रश्नलाई बहसको विषयमा मात्र सीमित राख्ने अभिप्राय होइन । बरु विकल्पको रुपमा बहसलाई सार्थक बनाउनको लागि विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको हो ।

संसदवादीहरु संसदीय निर्वाचनबाट नै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम किन छरिएका भन्ने कुराको पुष्टि निम्न तथ्यहरुद्वारा गर्न सकिन्छ:- पहिलो, प्रतिक्रियावादी तथा संसदीय शक्तिहरु पुरानो सत्ता र व्यवस्थाको असफलताको ढाकछोप गरी लुटको स्वर्ग बचाउनको लागि संसदीय निर्वाचन नै समस्या समाधानको एकमात्र अस्त्रको रुपमा पेश गर्दछन । त्यो कसरत उनीहरू सर्वनाश नहुन्जेलसम्म गरिरहन्छ्न । दोस्रो, आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन संसदीय दलालहरुले निर्वाचनको जहरहरद्वारा जनतालाई लठ्ठ बनाई संसदीय निर्वाचनको नसाबाट मुक्त हुन नदिनको निमित्त संसदीय निर्वाचनको भ्रम दिने गर्दछन । तेस्रो, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थामा चर्किदै गएको संकट टार्न र भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने संसदीय चाटुकारहरुको धर्म नै भएकोले संसदीय निर्वाचन नै समस्या समाधानको एक मात्र विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्दछ्न । परन्तु यतिबेला जनता भने त्यो संसदीय निर्वाचनको गहिरो नशा वा भ्रमबाट मुक्त हुने सम्भावना देखिएको छ ।

अन्तमा यतिबेलाको संसदीय निर्वाचनले संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो भन्ने कुरालाई चरितार्थ गर्‍यो । संसदीय व्यवस्था र त्यसको नवीकरणको लागि गरिने निर्वाचनको सन्दर्भमा यो निष्कर्ष नै अकाट्य छ । साथै, पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचनमा विजयी हुने प्रतिस्पर्धा गरिन्छ भने त्यो उनीहरुकै व्यवस्था भित्रको पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि होइन । बरु त्यो किनबेचको प्रक्रिया हो । अझै भन्ने हो भने आर्थिकलाई  निर्वाचन परिणाम निर्धारणको मुख्य आधार बनाइयो । यो कुनै पनि हालतमा शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित तथा निष्पक्ष हुनै सक्दैन । त्यसले ल्याउने परिणामले पनि देश र जनताको हितमा पनि हुने कुरा भएन । त्यो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको दलाली गर्नको लागि बफादार पात्रहरु उत्पादन गर्ने कारखानाको एउटा औपचारिक र नियमित प्रक्रियामै सीमित रहनेछ छ  । अब नयाँ विकल्प नै आजको वस्तुगत आवश्यकताको प्रश्न हो । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ विकल्पको रुपमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको दिशातर्फ अग्रसर हुनको निमित्त सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको बीचको एकता अपरिहार्य बन्न बनेको छ भन्ने हो ।