वर्तमान सङ्कट र देशले खोजेको विकल्प — इन्द्रमोहन सिग्देल
बर्दिया । गत संसदीय निर्वाचनमा करीव दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको ओली सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न असफल मात्र भएको छैन यति बेला देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, महङ्गीले आकास छोएको छ, जनताका जनतान्त्रिक
अधिकारहरु खोसिंदै गएका छन् र देश पराधीन बन्दै गएको छ । यस्तो स्थितिमा सत्ताधारी पार्टी एकतावद्ध भएर देशलाई सम्हाल्नु पर्नेमा त्यसका नेताहरु सत्ता र सुविधाको लुछाचुँडीका लागि गुटकलहमा व्यस्त छन् । पुरा देश नै डबल नेकपाको न जुट न फुटको बहसमा केन्द्रित छ । संसदको दोस्रो ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस पनि बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । त्यो उल्टै सत्ताधारी पार्टीको झगडाका बीचबाट केही झर्ला र
खाउँला भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । संसदमा रहेका अरु पार्टीहरु पनि निरीह सावित भएका छन् । यो स्थिति देश एउटा गंभीर सङ्कट तर्फ उन्मुख छ र असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा अगाडि बढ्दै छ भन्ने कुराको दुःखद सङ्केत हो ।
यस प्रकारकोे स्थितिमा सचेत नेपाली जनताको असन्तुष्टी आक्रोसमा व्यक्त हुन थालेको छ । जनताका बीचमा समेत राज्यसत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पबारे गाइँगुइँ कुराहरु चल्न सुरु भएका छन् । व्यवस्था र सरकार असफल भएको स्थितिमा जनताले तिनको विकल्प खोज्नु राम्रो कुरा हो । तर, त्यस्तो विकल्प दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको पक्षमा होइन, देश र उत्पीडित जनताको पक्षमा हुनु पर्दछ । यति बेला सडकमा व्यवस्था र सरकारको विकल्पका विभिन्न नारा र माग सहित विरोध प्रदर्शनहरु हुन थालेका छन् र त्यहाँ मुख्यतः तीन वटा प्रवृत्तिहरु देखिन्छन् । ती हुन् पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी प्रवृत्ति । यो छोटो लेखमा यी नै विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिने छ ।
सडकमा अहिले चर्कोगरी उठेको एउटा विकल्प एकात्मक हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हो । “राजा आउ देश बचाउ” भन्ने नाराहरु देशमा जताततै सुनिन थालेका छन् । यो मुख्यतः सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्ने पश्चगामी प्रवृत्ति हो र यो आन्तरिक राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा सङ्घीयताका विरुद्धमा खडा छ । इतिहास सधैं अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्कंदैन । त्यसकारण यो पश्चगामी कदम देशको वर्तमान सङ्कट समाधान गर्ने विकल्प हुन सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको अर्को प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत यथास्थितिवादी विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, मध्यावधि चुनाव अथवा नयाँ गठबन्धन निर्माणको कुरा गरेर संसदीय विकल्प प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यो विकल्पमा वैदेशिक शक्ति केन्द्रका निहित स्वार्थहरु गाँसिएका हुन्छन् । यो प्रवृत्ति दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्ति हो । संसदीय घेराभित्रको विकल्प भनेको एउटा दलाललाई सरकारबाट हटाएर अर्को दलाललाई ल्याउने साम्राज्यवादी खेल बाहेक अरु केही होइन । यसले सङ्कटलाई अरु गहि¥याउने मात्र हो, समाधान गर्न सक्दैन । सङ्क्षिप्तमा भन्नु पर्दा संसदीय व्यवस्थाले जन्माएको सङ्कटको समाधान संसदीय व्यवस्था भित्रबाट संभव छैन । पहिले संसदमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बलियो बहुमत नभएको हुनाले देशमा स्थायित्व नआएको र आर्थिक समृद्धिको बाटो नखुलेको भन्ने बनावटी तर्कलाई पनि अहिलेको दुई–तिहाईवाला सरकारी पार्टीमा देखिएको सत्ता तथा सुविधाको लुछाचुँडी र वर्तमान राजनीतिक सङ्कटले राम्रोगरी खण्डन गरिदिएको छ । यो पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्था कै विशेषता हो । यस भन्दा पहिला पनि देशमा सरकार मात्र नभएर शासन व्यवस्था समेत परिवर्तन हुँदै आएका छन् ।
तर तिनले पनि देशको अर्थ–सामाजिक परिस्थितिमा कुनै फेरवदल ल्याउन सकेनन् । २००७ सालमा जहानिया राणा शासनलाई संसदीय व्यवस्थाले विस्थापन ग¥यो, समस्या समाधान भएन । संसदीय व्यवस्थाका ठाउँमा २०१७ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र ल्याइयो, त्यसले पनि जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सकेन । २०४७ सालमा पञ्चायती निरङ्कुशताका ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो, त्यो पनि छोटै समयमा असफल भयो । २०५२मा थालनी गरिएको जनयुद्धको जगमा ०६२÷०६३को जनआन्दोलन पछि वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो, तर पनि देशको हाल बेहाल छ । यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न छ, सरकारको फेरबदल मात्र होइन, शासन व्यवस्थामा भएका यी सबै परिवर्तनहरु पनि समस्या समाधान गर्न किन असफल भए ? जनताको मुक्ति र देशको अग्रगमनको अपेक्षा गर्ने जो कोही नेपाली नागरिकले पनि गंभीर भएर घोत्लिनु पर्ने ठाउँ यहीँ नेर हो ।
सडकमा खोजिंदै आएको र अहिले पनि खोजिएको तेस्रो विकल्प अग्रगमनको विकल्प हो । अग्रगामी विकल्पको बाटो निरुपण गर्नका लागि विगतदेखि वर्तमानको इतिहास केलाएर समस्याको जड पत्ता लगाउनु पर्दछ । भनिन्छ, समस्याको सही पहिचान नै समाधानको जननी हो । नेपालको अर्थ–राजनीतिक समस्या समाधान गर्नका लागि सबै भन्दा पहिला नेपाली समाजको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । नेपाली समाजको विकास प्रक्रिया, वर्ग संरचना, वर्गीय तथा अन्य सामाजिक अन्तविरोधहरु आदिको वस्तुवादी अध्ययन, ती अन्तर्विरोधहरुको समाधान गर्ने विधिको
विकास र त्यसको कार्यान्वयन मात्र सङ्कट समाधान गर्ने अग्रगामी विकल्प हो । समस्याको कारण पहिचान नगरी दिइने समाधान वस्तुतः समाधान नै होइन । उल्टो यसले थप समस्या बल्झाउँछ । यो इतिहास सिद्ध तथ्य हो ।
लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको शासनकालदेखि नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाको सुरुआत भएको हो । त्यसलाई पृथ्वी नारायण शाहले एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताको रुपमा विकसित गरे । त्यस पछिको लामो समयसम्म नेपाल एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । सन् १८१६मा तत्कालीन
नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीका बीचमा सुगौली सन्धि भएपछि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्दै गयो र देश वेलायतको प्रभाव भित्र पर्न गयो । नेपाल सरकार र बृटिश–भारतका बीचमा १८२३मा भएको गोरखाभर्ती तथा व्यापार सन्धि र त्यस पछि थुप्रै अरु असमान सन्धि–संझौताहरु हुँदै गए । यो प्रक्रियामा नेपाल स्वाधीन सामन्ती राज्य रहेन,
अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक देशमा बदलियो । अर्थ–सामाजिक अवस्थामा आएको यो परिवर्तनका बीचबाट नेपालमा नयाँ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग जन्मिन सुरु भयो ।
यसरी सामन्ती राज्यसत्ताकै संरक्षकत्वमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अवैध सन्तानका रुपमा नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको विकास हुन गयो । पुरानो सामन्ती अधिनायकत्व क्रमशः सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको संयुक्त अधिनायकत्वमा रुपान्तरित हुन थाल्यो । मुख्यतः यी तीन थरी प्रतिक्रियावादी वर्गका बीच सत्तामा ठुलो भाग हातपार्नका लागि हुने लुछाचुँडी बाहेक कुनै दुश्मनीपूर्ण अन्तर्विरोध रहेन । बरु, वृटिश साम्राज्यवादले यिनीहरुका बीचको आपशी प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्ने र त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने काम गरेर लामो समयसम्म आफ्नो औपनिवेशिक स्वार्थ पुरा गरिरह्यो ।
भारतबाट अङ्ग्रेज हटेर गएपछि भारतीय शासकहरुले पनि वेलायती विरासतलाई नै निरन्तरता दिए । यिनीहरुले पनि “फुटाउ र शासन गर” भन्ने वेलायती नीतिको अनुसरण गर्दै
राजतन्त्रलाई साइजमा राख्नु पर्दा संसदवादी दलहरुलाई (सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेस र पछि अन्य संसदवादी पार्टीलाई पनि) र संसदवादी दललाई नियन्त्रण गर्नु पर्दा राजन्त्रलाई प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गरिरहे र प्राकृतिक साधन, स्रोत तथा बजार कब्जागरी नेपालको गर्नु सम्म शोषण गरे । यतिसम्म कि दिल्ली सम्झौता, १९५०को असमान सन्धि सहित नेपालको हिमालय क्षेत्रका १८ वटा ठाउँमा भारतीय सेना र नेपालको संसदमा भारत
सरकारको प्रतिनिधि राख्न अनुमति दिने र कोशी, गण्डकी लगायतका थुप्रै प्राकृतिक सम्पदा भारतलाई सुम्पने कुराले त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको भारत भक्ति र नेपालमाथि भारतीय हैकमको गम्भीरतालाई स्पष्ट गर्दछ । यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । एमाले र माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले डबल नेकपासम्म आउँदा यी नामधारी कम्युनिस्टहरुले पनि
साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको सेवा–चाकडी गरेर प्रतिक्रियावादी सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्न नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
यसरी के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा ००७ देखि ०६२÷०६३ सम्म जे जति राजनीतिक परिवर्तनहरु भए ती त नेपालका श्रमजीवि मजदुर, किसान लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र समुदायका जनतामाथि सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको संयुक्त अधिनायकत्व
अन्तर्गत मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी योजना अथवा स्वीकृतिमा शासन व्यवस्थामा गरिएका वा भएका फेरबदल मात्र थिए, सत्ता परिवर्तन थिएनन् । यसरी आजसम्म आउँदा नेपालमा शासन व्यवस्था फेरबदलको क्रममा प्रतिक्रियावादी सत्ताका सञ्चालकहरु फेरिए सत्ता फेरिएन, कुर्चीमा बस्ने मानिस फेरिए तर तिनको दृष्टिकोण, विचार, आचरण र संस्कृति फेरिएन अर्थात् बोतल फेरिए तर रक्सी पुरानै रह्यो । नेपालमा चक्रीय रुपमा आइरहने राजनीतिक सङ्कटको जड यही हो ।
अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक सङ्कट देखिएको छ त्यो सत्ताधारी पार्टी र ओली नेतृत्वको सरकारमा पैदा भएको सङ्कट हो भन्ने अर्थमा मात्र बुझियो भने त्यसले समस्याको समाधान तिर लैजाँदैन । केही स्वघोषित बुद्धिजीविहरुले ओलीको सट्टा प्रधान मन्त्रीमा अमूक नेता र मन्त्री मण्डलमा अमूक–अमूक नेताको नाम अगाडि सारेर समस्याको हल पस्किएको देखिन्छ ।
निहीत उद्देश्यले हो भने त्यो चरम अवसरवाद हो, होइन बुझाइ नै त्यही हो भने त्यस्ता कुतर्क सुन्दा उनीहरुको बौद्धिक हैसियतमाथि दया जागेर आउँछ । जे होस, क्यान्सरको विरामीलाई सिटामोल दिएर हुँदैन भन्नेसम्म बुझिदिए त्यसले समस्या समाधान गर्ने तिर सोझ्याउँथ्यो ।
नेपालका सडकहरुमा यतिवेला लागेको नारा सत्ता परिवर्तनका लागि क्रान्तिकारीे विकल्पको नारा हो । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नेपालका सडकमा निरन्तर यो नारा लाग्दै आएको छ । यो प्रक्रियामा क्रान्तिकारीहरुले महत्वपूर्ण अनुभव सहित केही
उपलव्धिहरु प्राप्त गरेका छन् भने अर्कोतिर यो नाराका बलमा राजनैतिक हैसियत बनाउने दक्षिणपंथी अवसरवादीहरु साम्राज्यवादको शरणमा पुगेर संसदवादमा विलीन हुँदै पनि गएका छन् । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध क्रान्तिकारी सत्ताको विकल्प सहित २०२८ सालदेखि अगाडि बढेको झापा आन्दोलनले अन्ततः मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद अङ्गीकार गरेपछि प्रतिक्रियादमा पतन हुन पुगेको छ । तत्कालीन झापा आन्दोलनका एकजना नेता केपी ओली अहिले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर नेपाललाई अमेरिकीे सैन्य रणनीति आईपीएसको एउटा अखडा बनाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर, किसान लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित श्रमजीवि जनसमुदायको जनवादी अधिनायकत्व सहित नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उद्घोष गरेर २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको थालनी गर्ने नेतृत्वको एउटा हिस्सा प्रचण्ड–बाबुराम र बादलहरु नेपाली काङ्ग्रेस,एमाले लगायतका प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुलाई साक्षी राखी दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरी साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका सामु लम्पसार परेका छन् । हिजो अघिपछि भएपनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटै उद्देश्यमा अगाडि बढ्न खोजेका केपी र प्रचण्डका बीच अहिले देखिएको सत्ता र सुबिधाको लुछाचुँडी मिलाउन यतिबेला तिनै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी गुरुहरुलाई पनि हम्मे–हम्मे परिराखेको छ । यो कम्युनिस्टहरु पतन भएपछि कहाँसम्म
पुग्छन् भन्ने कुराको नमूना हो ।
उपरोक्त परिघटनाहरु अग्रगमनको विकल्प दिने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकसित हुन गएका गद्दारीका कुरुप नमुना हुन् । खास गरी विजयको नजिक पुगिसकेको जनयुद्धलाई वर्ग दुश्मनका पोल्टामा फालेर पार्टीको मूल नेतृत्व तिनैसँग आत्मसमर्पण गर्न गएको घटनाले जनतामा एक प्रकारको निराशा अवश्य पैदा भएको छ र यदा कदा भोली पनि “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका” हुने त होला नि भन्ने आशङ्काहरु पनि सुनिने गरेका छन् । तर
यस्तो निराशा र आशङ्का अस्थायी कुरा हो । मैले धोका दिन्न र अर्कोले धोका दिए पनि म निरन्तर अगाडि बढ्ने छु भन्ने आत्मविश्वास सहित एउटा क्रान्तिकारी निराशालाई आशामा
बदल्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । यी र यस्तै नकारात्मक घटनाहरुबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक क्रान्तिकारीहरुका लागि अर्को विकल्प छैन । देश र जनताका समस्या समाधान नभएसम्म क्रान्ति अनिवार्य विकल्प बनेर आइरहन्छ, निराशा आशामा र आशङ्का क्रान्तिप्रतिको विश्वासमा बदलिइरहन्छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले क्रान्तिको बाटो देखाइरहने छ ।
अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान सङ्कट डबल नेकपाका एकाध नेताहरुको बलमिच्याइँका कारण पैदा भएको सङ्कट होइन, यो संसदीय व्यवस्था र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको संयुक्त अधिनायकत्वमा आधारित प्रतिक्रियावादी सत्तामा आएको गंभीर राजनीतिक सङ्कट हो । सरकारको फेरबदल अथवा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन वर्तमान सङ्कटको विकल्प होइन । यसको एकमात्र विकल्प सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर, किसान लगायत सम्पूर्ण
उत्पीडित जनसमुदायको जनवादी अधिनायकत्वमा आधारित नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलता र सङघीय जनगणतन्त्रको स्थापना हो । त्यसले मात्र दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्त वर्गको शोषण तथा उत्पीडन र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सही अर्थमा “सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को दिशामा अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।