माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन यथास्थितीको गोलचक्करमा –प्रेम सुबेदी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन यतिबेला चर्चको बिषय बनेको छ । त्यो चर्चासङ्ग केही बिगतको इतिहास, केही आजको राजनैतिक शक्ति सन्तुलन र केही कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महाधिवेशनले लिने नीतिप्रती पनि चासो जोडिएको देखिन्छ । बिगतमा दस बर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण घटक समेत रहेकोले यो महाधिवेशनप्रती धेरै मानिसको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको र त्यस अर्थमा पनि यो चर्चामा छ । अहिलेको संसदीय राजनैतिक शक्तिसन्तुलनको एउटा महत्त्वपूर्ण घट्क रहेकोले, त्यसले लिने नीति र कार्यक्रमले पार्ने प्रभावका कोणबाट पनि यसको चर्चा हुनु स्वभाविक देखिन्छ । तर, मुख्य कुरा त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यो पार्टीको महाधिवेशनबाट बिगतको आफ्नो गौरवपुर्ण इतिहासलाई निरंतरता दिन्छ कि त्यसबाट पछि हटेर अहिलेको संसदीय ब्यवस्था र सत्ताको गोल चक्क्र लगाउछ भन्ने नै बहसको केन्द्रिय बिषय हो ।

सामन्यत: रुप पक्षलाई हेर्दा यो महाधिवेशनमा जुन नारा अगाडि सारिएको छ त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावनाआइ बोक्न खोजे जस्तो देखिन्छ, तर महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदनको समग्र पक्षलाई हेर्दा यो पार्टी अहिलेको राज्य सत्ता र ब्यवस्था भित्र कैद हुँदै त्यसलाई नै गोल चक्कर लगाउने नै देखिन्छ । जसरी महाधिवेशनको मूल नारा तय गरिएको छ, त्यो नारासङ्ग दस्तावेज अंतरसम्बन्धित देखिदैन जुन कुरा त्यो पार्टी कै एक जना नेता लेखनाथ न्यौपानेले आफ्नो फरक मतमा प्रस्ट गरेका छन । जस्तो मूल नारामा नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा जोड दिइएको छ तर नीतिमा हेर्दा त्यो नारालाई फिक्का मात्रै पारिएको छैन, त्यो नारालाई नै धज्जी उडाउने नीति अगाडि सारिएको छ । मूल नाराले विचारमा नयाँ क्रान्तिकारी नीतिको माग गर्दछ र त्यसका लागि मुख्यत क्रान्तिकारी संघर्षका लागि क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकतामा जोड दिएको देखिन्छ तर प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको रक्षा र सुदृढीकरण तथा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा समाजवादको निर्माण हुने कुरामा सम्पुर्ण शक्ति लगाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन । यो कुनै नयाँ विचार र दृष्टिकोण नभएर पुँजीवादीहरु तथा संसोधनवादीहरुले अगाडि सार्दै आएको असफल र पुरानो नीति हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम छैन । त्यही असफल र पुरानो नीतिलाई बोकेर पुगिने गन्तव्य संसदीय ब्यवस्थाको गोल चक्कर नै हो । आज कैयौं पुजीवादी पार्टीहरु समेत यो नीति असफल भएको निस्कर्षमा पुगिसकेको पृष्ठभुमिमा त्यही ब्यवस्था र सत्ताको परिक्रमा गर्ने महाधिवेशनको नीतिप्रती कुनै पनि क्रान्तिकारीहरुले सामन्य सन्तोष लिने ठाउँ देखिदैन ।

राज्य सत्ताको प्रश्नमा कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा भनिएको छ “खास गरि कम्युनले के साबित गरिसकेको छ भने मजदुरवर्गले बनिबनाउ यंत्रलाई कब्जा गरेर आफ्नो उद्देश्यपुर्तिको लागि जस्ताको त्यस्तै त्यसको उपयोग गर्न सक्दैन” उपरोक्त भनाइले नै प्रष्ट गर्दछ कि विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखेर मजदुरवर्गको अधिकार प्राप्त हुदैन, तर माओवादी केन्द्रले यहि ब्यवस्थामा शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर समाजवादको स्थापना हुने जुन सपना बाडेको छ त्यो हास्यास्पद कुरा नै हो । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनको पक्षमा दृढ रहने र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कुरा पनि दस्तावेजको धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ तर राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने भारतीय बिस्तारवाद्को दस्तावेजमा कहि कतै सामान्य आलोचना सम्म गरिएको छैन । त्यति मात्र होइन, स्वयं प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, “हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले थप युद्धमा सम्लग्न रहने स्पस्ट संकेत गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी हेर्दा शितयुद्ध कालिन मानसिकता साथ चिन रुससङ्गको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लान खोजेको छ वाइड्डन प्रशासनले अमेरिका र चिन बीचको सघर्ष लोकतन्त्र र निरुङ्कुशताको लडाइँको रुपमा लिएको छ । अगाडि भनिएको छ हिन्द प्रसान्त क्षेत्रमा साझेदार र सहयोगीहरु सङ्ग थप सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चिनलाइ रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासङ्ग बिशेष शैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।आज भारतस्ङ्ग्को सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुको पछाडि पनि त्यही रणनीतिले काम गरेको छ ।” यस्तो सजिव अमेरिकाको चित्र प्रस्तुत गरे पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्गको रुपमा अगाडि सारिएको एम सी सी लाई पास गर्न उनी जुन प्रकारको सौदावाजी र सम्झौताको लागि मोलमोलाइ गरेका छन त्यसले नै प्रस्ट हुन्छ उनको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको मुख्य ध्यान कतातिर छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

ने क पा माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनले लिने नीति र कार्यक्रमले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, एउटा देशभक्त जनतान्त्रिक पार्टीको भुमिका समेत खेल्न नसक्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । तर एउटा बिचारणिय कुरा के छ भने माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा त्यो पार्टीमा बिकास भएको संसोधनवादको विरुद्ध आवाज उठाउने र क्रान्तिकारी आन्दोलनको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा मुख्यत एम सी सी को विरुद्ध जुन आवाज उठ्यो त्यो स्वागत योग्य बिषय हो । माओवादी केन्द्रको मुख्य नेतृत्वले गलत दिशा समाते पनि त्यहाभित्रका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले जसरी आवाज उठाएका छन, त्यसलाई अबमुल्याङ्कन गर्नु हुदैन । र ती क्रान्तिकारी कार्यकर्तालाइ कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहमा ल्याउनु कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको दायित्व र कर्तव्य हो । जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेका नीति कार्यक्रम र योजना छन, ती सबैको अध्ययन गर्दा माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोणबाट धेरै टाढा पुगेको देखिन्छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने आधारभूत मुल्य, मान्यता र आदर्शबाट च्युत भएको छ र संसदीय राजनीतिको एउटा खेलाडी बन्न पुगेको छ । यसर्थ माओवादी केन्द्रको लागि क्रान्तिकारी लाइन बिचार र सघर्षको कुरा एउटा भुत जस्तो बन्न पुगेको छ । त्यसैको परिणाम हो प्रचण्डले बिगतमा बिद्रोहको कुरा गर्नु गम्भीर गल्ती भएको आत्माआलोचना गर्नु । यी केही तथ्यहरुले नै प्रमाणित गर्दछ कि अब माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्व अब संसदीय ब्यबस्था र प्रणालीबाट बाहिर निस्कने सम्भावना छैन । त्यहा भित्रका क्रान्तिकारी इमानदार कार्यकर्ताले त्यो पार्टी भित्र अन्तरसघर्ष गरेर पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु ढुङ्गामा ओथारो राखेर चल्लाको आश गरे जस्तै नै हो ।