नाङ्गिएको संसदीय व्यवस्था र निर्वाचन बहिष्कार

– हस्तबहादुर केसी

संसदीय व्यवस्था बुर्जुवा पुँजीपतिवर्गको शासन प्रणालीको नाम हो । आज साम्राज्यवादमा गिर्न पुगेको पुँजीवाद र त्यसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीपति वर्गले आफ्नो शासन प्रणालीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
मानव समाजको विकासको क्रममा आदिम साम्यवादको विघटन पश्चात् जन्मिएको दास युग अर्थात् दासकालिन समाज व्यवस्थाको अन्त्य पछि स्थापित हुन पुगेको सामन्तवादी राज्यव्यवस्था विश्व मानव समाजमा लामो समयसम्म कायम रहेको इतिहास छ ।
सन १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले पहिलोपटक सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरेर पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको जग बसाल्यो । त्यस दिनदेखि पुँजीपतिवर्गले आफ्नो शासन प्रणालीको पनि जग हाल्यो । त्यसयता साम्राज्यवादमा गरिरहेको पुँजीवादले आफ्नो शासन प्रणालीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

शुरुमा सामन्तवादी राज्यव्यवस्था भन्दा संसदीय पुँजीवादी राज्यव्यवस्थालाई एक कदम अगाडिको प्रगतिशील व्यवस्था मानिएको थियोे । तर पछि स्वतन्त्र पुँजीवादी राज्यव्यवस्था एकाधिकारी पुँजीवादी व्यवस्थामा बदलिए पछि यो व्यवस्था आम जनताको शासक र शोषक वर्गको सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था बन्न पुग्यो ।

संसदीय शासन प्रणालीको दार्शनिक आधार “बहुलवाद” हो । यसलाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पनि भनिन्छ । यस व्यवस्थाका मुख्य विशेषताहरुमा – आबधिक निर्वाचन प्रणाली , बहुमतको सरकार , अल्पमतको प्रतिपक्ष , कानुनको शासन ,लोकतन्त्र , प्रजातन्त्र , मानवाधिकारको प्रत्याभूति आदि रहेका छन् ।

“संसद भनेको बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने थलो हो।” – कार्ल माक्र्स
“संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्ड्यार कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो”
– माओ त्सेतुङ

खासमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था फटाह, ढाँट, जाली , झेली , सिल्ली , अनैतिक , भ्रष्टाचारी , लुटाह , गुण्डा , चोर , डाँका , बलत्कारी , हत्यारा, अपराधी , तस्कर , कमिशनखोर , नाफाखोर , कालाबजारीया , शैक्षिक माफिया , स्वास्थ्य माफिया , भूमाफिया , मानवतस्कर , नदी – नालाहरु बेचुवा , देश बेचुवा आदिहरुको व्यवस्था हो , यो जनताको व्यवस्था होइन । देशघाति र जनघातिहरुको व्यवस्था हो ।
त्यसो भएर नैु विश्व सर्वहारा वर्गको मुक्ति सिध्दान्त अर्थात् वर्गबिहिन , पार्टी बिहिन , राज्यबिहिन , सिमाबिहिन समानतामूलक तथा मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सबै खाले शोषण , उत्पीडन नरहेको अत्यन्तै सुन्दर मानव समाज निर्माण गर्ने वैज्ञानिक साम्यवादका सिध्दान्तकार तथा दार्शनिक कार्ल माक्र्सले “ संसदीय व्यवस्था भनेको बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने थलो हो । ” भन्नुभएको छ , आज माक्र्सको भनाई व्यवहार मै पुष्टि भइसकेको छ ।

त्यस्तै सर्वहारा वर्गका महान् नेता तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शिक्षाध्यक्ष कमरेड माओ त्सेतुङले भन्नुभएको “ संसद भनेको खसीको टाउको झुन्ड्यार कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।” भन्ने कुरा पनि आज व्यवहार मै पुष्टि भइसकेको छ । उदाहरणका रुपमा आज नेपालका संसदवादीहरु र उनीहरूको संसदीय व्यवस्था “ बाहिर खसीको टाउको झुन्ड्याएर भित्रबाट कुकुरको मासु बेच्ने पस ” का रुपमा बदलिएको पुष्टि भइसकेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण “नेपालको संसदबाट राष्ट्रघाति एमसीसी संझौता” पारित गरिएको परिघटना हो ।

नेपालका संसदीय पार्टीहरु – नेपाली काँग्रेस , नेकपा ( एमाले ), नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) जसपा, लोसपा आदि संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु र ती पार्टीहरुका संसदीय नेताहरु आज माक्र्स भने झै विविध प्रकारका गफ गरेर नेपाली जनताको आँखामा छारो छर्ने र कमरेड माओले भन्नू भए झै बाहिर खसीको टाउको झुन्ड्याएर भित्रबाट कुहिएको कुकुरको मासु बेच्ने ठग व्यापारी , ज्यान मारा व्यापारीका रुपमा दिनको घाम झै छर्लङ्ग भइसकेका छन् ।
राजनीतिक शब्दमा संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था भनेको एउटा हातमा प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र , सुशासन , मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको झण्डा बोक्ने र अर्को हातमा बन्दुक बोकेर जनतामाथि तानाशाही तथा फासीवादी शासन व्यवस्था लाद्ने व्यवस्था हो भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसकेको छ । यस विषयमा नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् नै ।
यो भयो कुहिएको सढे– गलेको र आम जनताबाट नाङ्गिएको संसदीय व्यवस्था के हो ? यसको चरित्र र विशेषताहरु के के हुन् ? आदि बारेमा चर्चा गरियो ।

अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) आगामी ३०७९ बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई “ सक्रिय बहिष्कार गर्ने ” भन्ने घोषणाका बारेमा चर्चा गर्न , छलफल गर्न र बहस गर्न जरुरी छ ।
यतिबेला नेपालका संसदीय पार्टीहरु – जो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका छन् , उनीहरूले आगामी २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न गरिने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा व्यापक रुपमा हल्ला खल्ला मच्चाइरहेका छन् । प्रचारप्रसारको कामलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । बिग हाउसका ठूला मिडियाहरुदेखि लिएर तलका रेडियो , अनलाइन मिडिया , पत्र पत्रिकाहरु र सामाजिक सञ्जालहरु ती संसदीय पार्टीहरुको स्थानीय तहको निर्वाचनका समाचारहरुले भरिने गरेका छन् ।

आज संसदवादी भ्रष्ट नेता कार्यकर्ताहरु होली खेले झै गरि व्यापक प्रचारप्रसारमा लागिरहेका छन् । मानौं आज उनीहरूका बीचमा दशैं – तिहार आइसकेको छ । उनीहरूको निर्वाचन आयोगले पनि बढो तमासाका तयारी गरिरहेको नाटक गरिरहेको छ र सरकारसंग अरबौं रकम माग गरिरहेको छ । लाखभन्दा बढी सशस्त्र र जनपद प्रहरी हुँदाहुँदै पनि एक लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ती गर्न विज्ञापन खोलीसकेको छ । निर्वाचन आयोग र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र यही मौकामा करोडौं पैसा कमाउने दाउमा र्याल कार्ड्दै हिडेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) ले उक्त स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै हिंडेको छ त ? आज यो विषय सबैका लागि ज्यादै चासो र जिज्ञासाको विषय बन्न पुगेको छ । यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । र , यो लेखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) ले किन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुग्यो त ? भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । किनभने क्रान्तिकारी माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्ने विषय दार्शनिक , सैध्दान्तिक , वैचारिक , राजनीतिक तथा व्यवहारिक विषय हो । त्यसैले यसलाई गंभिर्ताका साथ बुझ्न जरुरी छ।
पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) कस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टी हो ? भन्ने कुरा आउँछ । किनभने नेपालका अरु सबै पार्टीहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचन दशै – तिहार लागिसकेको छ र व्यापक रुपमा प्रचारप्रसारको कार्यमा लागि परेका छन् भने यो पार्टी चाहिँ बहिष्कारमा उत्रिएको छ । कस्तो उल्टो पार्टी हो ? भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् भने केपी ओली र उनले नेतृत्व गरेको एमाले , काँग्रेस , माके लगायतका दलाल संसदीय पार्टी र तिनका भ्रष्ट नेताहरुले जनसमर्थन नभए पछि क्रान्तिकारी माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार नगरेर के गरोस् त नि ! भनिरहेका छन् ।

वास्तविकता के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) नामको कम्युनिस्ट पार्टी उनीहरू जस्तो विदेशीहरुको दलाल पार्टी पनि होइन । उनीहरू जस्तो भ्रष्टाचारीको पार्टी पनि होइन । उनीहरू जस्तो देश बेचुवाहरुको पार्टी होइन । यो पार्टी त नेपाली सर्वहारा वर्गको राजनीतिक संगठित अग्रदस्ता हो । यो क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी त महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गरेर नेपालमा जनताको जनवादी अधिनायकत्व सहितको नयाँ जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गरेर वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई , नेपाली समाजलाई वर्गविहिन , पार्टी विहिन , राज्यविहिन , सिमाविहिन , मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सबै खाले शोषण ,उत्पीडन , शासनविनाको सुन्दर वैज्ञानिक साम्यवादी व्यवस्थासम्म पुर्याउने ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्ने दृढ प्रतिबध्दताका साथ संगठित नेपाली सर्वहारा वर्गको राजनीतिक अग्रदस्ता हो ।

क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी त साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद एवम् सामन्तवादका यी दुई अजंगका पहाडहरु भत्काएर माथि नै् उल्लेख गरिएको जनगणतनणत्र , वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक साम्यवादसम्म पुग्ने पार्टी हो । नेपाली नयाँ लेन्डुप दोर्जेहरुलाई नेपाली माटोमा पुरेर नेपाल राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउने र नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउने ऐतिहासिक कार्यभार बोकेको पार्टी हो ।

क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका र संसारमै रहेका कम्युनिस्ट पार्टीको लाल झण्डा फहराँँदै जनतालाई झुक्याएर ठग्दै हिड्ने नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी होइन , सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो , माक्र्सवाद – लेनिनवाद – माओवादको वौचारिक धरालाबाट जन्मिएको पार्टी र संसदीय भाषमा डुबेर नेपाली जनतालाई ठग्ने र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति गध्दारी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी होइन । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा अब क्रान्तिकारी माओवादीले किन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्यो त ? भन्ने विषयमा प्रवेश गरौं र त्यस विषयमा व्यापाक छलफल र बहस गरौं ।

यही २०७८ साल फागु महिनाको अन्त्य तिर सप्ताहव्यापी रुपमा बसेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले नेपालमा नाङ्गिदै० गएको संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय तहको निर्वाचन सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो र महासचिव कमरेड मोहन वैद्य किरणद्वारा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यबाट उक्ति निर्वाचन बहिष्कार गर्नुका कारणहरु सहित समाचार प्रकाशित भए पश्चात् व्यापक चर्चा परिचर्चा , बहस खडा भएको छ । यसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक धरातलमा हल्ला खल्ला मच्चिएको छ । बहस र विरोध संगसंगै उजागर भइरहेको छ । संसदवादी दलालहरुका कान ठाडा हुन पुगेका छन् ।

क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले किन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्यो त ? उसकै निर्णय र शब्दमा हेरौं :– “ हाम्रो पार्टीले संसदीय निर्वाचन सम्बन्धि प्रश्नलाई सिध्दान्त होइन कार्यनीतिको प्रश्नका रुपमा लिदै आएको छ । त्यसैले सम्बन्धित राजनीतिक परिस्थितिको ठोस अध्ययन गरि संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार गर्न सकिन्छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनबारे पार्टीको धारणा यसप्रकार रहेको छ –
(१) प्रतिक्रियावादी , अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने भएको ,
(२) चरम रुपमा साधन श्रोतको दुरुपयोग तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखिएको ,
(३) स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको ,
(४) प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका तीनवटै अंग असफल सावित हुँदै गए पनि नोकरशाही राज्य संयन्त्रको बलमा यो सत्ता तथा व्यवस्था टिक्न पुगेको ,
(५) अहिले संसदमा राष्ट्रघाति एमसीसी संझौता अनुमोदन गर्ने काममा नेपाली काँग्रेसका साथै कम्युनिस्ट नामधारी माके , एकीकृत समाजवादी , एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गध्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको ,
(६) निर्वाचन उपयोगको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने सम्भावना नरहेको ,
(७) पार्टीको क्रान्तिकारी छवि उपयोग होइन बहिष्कारद्वारा नै समुज्ज्वल हुने देखिएकोले
अहिलेसम्मको स्थानीय निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्नुपर्छ । बहिष्कारको नीतिलाई विभिन्न कार्यक्रम बनाई आन्दोलनका रुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।”
माथि उल्लेख गरिएका क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीको निर्णयले सबैलाई प्रष्ट भयो कि किन क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्मको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको रहेछ भनेर ।

यसका साथै यो विषयमा पनि सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ कि क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले दुई महिने निर्वाचन बहिष्कार कार्यक्रमलाई ठोस गरी सशक्त ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदीय व्यवस्थाको व्यापक रुपमा भण्डाफोर गर्ने , नेपालमा मात्र सिमित होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको संसदीय , नेपालका संसदीय राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रष्ट तथा देश बेचुवा नेताहरुको भण्डाफोर गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नङ्ग्याई दिने निर्णय समेत गरेर दुई महिने “ संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने ” कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले क्रान्तिको हितमा र क्रान्तिको तयारीका निम्ति संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग पनि गर्न सक्छन् , बहिष्कार पनि गर्न सक्छन् । रुसमा लेनिनले महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको तयारीको पूर्वबेला अर्थात् सन १९०५ र १९१४ मा दुई पटकसम्म रुसी ड्युमा ( संसद ) को उपयोग पनि गर्नुभएको थियो र पछि सन १९१७ अक्टोबर २५ (रुसी नयाँ क्यालेन्डर अनुसार नोभेम्बर ७ ) का दिन सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा क्रान्ति सम्पन्न गरेर विश्व मै पहिलोपटक सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्नु भै विश्व भरका मुक्तिकामी जनसमुदाय र उत्पीडित राष्ट्रहरुलाई नयाँ शिक्षा प्रदान गर्नु भएको थियोे ।
नेपालमा पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र) ले २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनलाई संयुक्त जनमोर्चा , नेपालको माध्यमबाट उपयोग गरेको थियोे । पछि त्यस उपयोग २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी ) सशस्त्र जनयुद्ध थालनी गर्ने आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको थियो ।

सशस्त्र जनयुद्धरत तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) २०५१ साल र २०५६ सालको संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियोे भने २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
त्यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – माओवादीले बहिष्कार गरेको थियो भने पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) २०७३ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गरेको थियो ।

यसरी नेपाल पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने क्रममा स्थानीय व्यवस्थाको विभिन्न तहको निर्वाचनहरु उपयोग गरेको इतिहास पनि छ , बहिष्कार गरेको इतिहास पनि छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार अभियानका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी ) पार्टीले नेपालको संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी भण्डाफोर गरेर नेपाली जनताका बीचमा , नेपाली समाजका बीचमा नङ्ग्याउने योजना बनाएको बुझिएको छ ।

उसले निर्वाचनको बहिष्कार अन्तर्गत संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने र नङ्ग्याउने क्रममा यस देशका भ्रष्ट संसदीय नेता र उनीहरूका विभिन्न तहका भ्रष्ट कार्यकर्ता व्यक्तिहरु रेकर्ड संकलन गर्ने , आजसम्मका सम्पूर्ण भ्रष्टहरुको सत्ता र पहुँचका आधारमा राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने , जनताको साझा सम्पत्तिमाथि लखनउ लुट मच्चाउने संसदीय नेता र व्यक्तिहरुको रेकर्ड संकलन गर्ने , सत्ताको आडमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका भ्रष्टहरुको रेकर्ड संकलन गरेर देशव्यापी रुपमा नाङ्गेझार पार्ने र नेपाली जनताका बीचमा उभ्याउने , गाउँ गाउँमा , शहरका गल्ली गल्लीहरुमा , टोल टोलमा र घर घरमा पुगर नेपालको संसदीय व्यवस्थाको विसंगति र विकृतिका विरुद्धमा भण्डाफोर गर्ने र भ्रष्ट संसदीय व्यक्ति र नेताहरुको भण्डाफोर गर्ने र जनताको बीचमा इतिहासमै पहिलोपटक नङ्ग्याउनका लागि आमसभा , कोणसभा , विरोधिसभा , पर्चा पम्पिलेट , अन्तर्क्रिरयाका माध्यमबाट गरिने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
यसले महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने काममा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने आशा गरिएको पाइएको छ । किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा ठोस गरेर आएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आम नेपाली जनतालाई जागरुक र सचेत गराउनुपर्ने , संगठित गर्ने काम अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएकोले यसपटक उसले गर्ने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार नीतिले आम जनताका बीचमा पार्टीको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा पुर्याउने प्रष्ट पार्ने मौका र अवसरको लिने भएको छ । महान् नेपाली क्रान्तिको महाअभियानमा उसको आसन स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार नीति महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्ने बाटोमा कोसेढुङ्गा सावित हुने निश्चित छ । यसका निम्ति आम पार्टीपंक्तिले अनुशासित , एकताबद्ध र लडाकु कार्यशैली अप्नाउन जरुरी छ ।
(केसी – वरिष्ठ माक्र्सवादी लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्)