क्रान्तिकारी माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु १० बुँदामा सार्वजनिक
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले जेठ २६ देखि ३० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले लिएका निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले सम्पन्न केस बैठकले पार्टीको महाधिवेशन, पार्टी सुदृढीकरण, पार्टी एकता, संघर्ष लगायतका विषयमा लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरुलाई प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बैठकले लिएका निर्णयहरुलाई १० वटा बुँदामा समेटेर सार्वजनिक गरिएको छ । बैठक इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो ।
“२०७९ जेठ २६ देखि ३० गतेसम्म ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी) को केन्द्रीय समितिको बैठक महासचिव क. किरणको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा लिइएका आवश्यक तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरुबारे यस प्रेसविज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक रुपमा निम्नानुसार जानकारी गराइएको छ ः
१. बैठकको प्रारम्भमा विभिन्न जनआन्दोलन, महान जनयुद्ध सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका समग्र क्रान्तिको प्रक्रियामा सहादत प्राप्त सम्पूर्ण अमर सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
२. बैठकमा महासचिव क. किरणद्वारा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट राजनीतिक तथा सांगठनिक विषयवस्तुमा आधारित लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । सो प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल भयो र आवश्यक थपघट तथा परिमार्जन गरी सो प्रतिवेदन पारित गरियो ।
३. साथै, बैठकको सुरुमा सल्लाहकार समितिका संयोजक क. अमृतद्वारा सल्लाहकार समितिको हालै सम्पन्न बैठकमा केन्द्रीय समितिलाई दिइएका आवश्यक राय सुझावमा आधारित प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
४. पार्टीलाई सुदृढ, गतिशील तथा क्रियाशील बनाउन र स्थानीय तहमा विस्तार गर्नका लागि ६ महिने सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
५. पार्टी कामको गम्भीर समीक्षा गरी नीति, कार्यक्रम तथा कार्यदिशालाई परिमार्जन गर्न एवम् समृद्ध तुल्याउन र संगठनलाई सुदृढ बनाउनका लागि एक वर्षभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
६. आवश्यकता अनुसार संयुक्त मोर्चा तथा जनवर्गीय मोर्चाहरुका राष्ट्रिय भेला, विस्तारित बैठक एवम् सम्मेलन गरी तिनलाई क्रियाशील तथा सुदृढ तुल्याउने निर्णय लिइएको छ ।
- ७. संघर्षबारे
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको स्थितिबारे आवश्यक संश्लेषण गरी निम्न अनुसार संघर्ष सञ्चालन गर्ने ठेगान भएको छ : - राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न गम्भीर बन्दै आएको छ । संसदद्वारा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए यता नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका अवाञ्छनीय गतिविधि ह्वात्तै बढेर गएका छन् । अमेरिकी सहायक मन्त्रीको तिब्बती शरणार्थी शिबिरहरुमा भ्रमण, अमेरिकी सैन्य जनरलको नेपालमा भ्रमण, नेपालका प्रधान सेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमण जस्ता परिघटनाले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरालाई अरु बढाएका छन् । त्यसै गरी भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने बारे सरकार अत्यन्तै उदासीन तथा मौन बनेको छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको चार वर्षदेखि थन्किएर बसेको प्रतिवेदन बुझ्ने कामलाई पनि दुवै देशका सरकारले टार्दै आएका छन् ।
- जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारका प्रश्न पनि गंभीर बन्दै आएका छन् । वर्तमान गठबन्धन सरकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गको हित र मजदुर, किसान, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम जनसमुदायको विपक्षमा रहिआएको छ । यो सरकार आफ्ना हक, अधिकारका लागि संघर्षरत जनसमुदायका विरुद्ध दमन तथा फासीवादी गतिविधिको सञ्चालन गर्न उद्यत रहेको छ ।
- जनजीविकाका समस्या अति विकराल एवम् गंभीर बन्दै आएका छन् । महङ्गी र मूल्यवृद्धिले सीमारेखा पार गरिसकेको छ । खेतीपातीको समयमा मलखादको समस्या निकै विकराल बन्न गएको छ । बेरोजगारी पनि त्यत्तिकै गंभीर बन्दै गएको छ । देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र नवउदारवादी साम्राज्यवाद र विस्तारवादको मर्जी अनुसार चलिरहेको छ । सरकारले पेस गरेको बजेट जनताका वास्तविक समस्याको संबोधन गर्ने तर्फ नभई निजी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, आफ्ना मालिकहरुलाई रिझाउने र निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन जनताका आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको छ ।
- राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक, अधिकारको प्राप्ति र जनजीविकाका उक्त समस्याको समाधानका लागि स्वतन्त्र र संयुक्त रुपमा संघर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. पार्टी एकताबारे
माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद÷विचारधारा, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद, क्रान्तिमा बलप्रयोगको भूमिका, जनवादी केन्द्रीयता लगायतका मान्यताप्रति सहमत रहिआएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी÷समूह÷शक्ति÷व्यक्तित्वहरु सित पार्टी एकताका लागि आवश्यक पहल गर्ने र वार्ता समिति बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय लिइएको छ ।
९. स्थानीय निर्वाचनको समीक्षाबारे
के.स.को बैठकमा २०७९ वैशाख ३० मा गरिएको स्थानीय निर्वाचनबारे समीक्षा गरिएको छ । त्यसको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको छ । - देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारद्वारा साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता नीतिको प्रयोग, दर्जनौ राउण्ड गोली, सयौं राउण्ड अश्रुग्यास, अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज, कतिपय नागरिकको हत्या तथा दर्जनौ मतदाताहरुलाई घाइते तुल्याउने जस्ता बलप्रयोगका गतिविधि र डर, धाक, धम्की, प्रलोभन, भोजभतेर लगायतका हतकण्डाको अभ्यासका बीचबाट गराइएको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भनी घोषणा गरिएको छ । यस प्रकारको निर्वाचनप्रति जनतामा वितृष्णा बढदै गएको छ । यस प्रकारको अवस्थामाथि दृष्टि दिँदा एकातिर स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको संभावना नदेखिएको र अर्कोतिर निर्धा, निमुखा तथा गरिब जनताका प्रतिनिधिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संभावना पनि समाप्त हुन गएको स्पष्ट हुन्छ ।
- स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया र मत परिणाम उस्तै चरित्र तथा प्रकृतिका संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरुको चक्रीय प्रणाली र चक्रब्यूहसित अभिन्न रुपमा गाँसिएको देखिन्छ ।
- सच्चा क्रान्तिकारीहरुले एकातिर वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको र अर्कोतिर दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको भण्डाफोर गर्दै चक्रीय राजनीति तथा चक्रब्यूहलाई तोडेर नयाँ जनवादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको पक्षमा क्रान्तिको तयारी गर्न जरुरी छ ।
- हाम्रो पार्टीद्वारा सो निर्वाचनलाई मुख्यतः प्रचारात्मक तथा प्रतिरोधमूलक संघर्षका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरी बहिष्कार गर्ने निर्णय लिइएको थियो । गठबन्धन सरकारद्वारा गरिएको गिरफ्तारी, प्रचार सामग्री खोस्ने कार्य र फासीवादी शैलीमा आधारित दमनात्मक गतिविधिको सामना गरी सम्पन्न भएको बहिष्कार आन्दोलन मूलतः सफल रहेको छ ।
१०. जातीय क्षेत्रीय कार्यदलको रिपोर्टबारे
२०७३ साउनमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को के.स.को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलद्वारा तयार पारिएको राज्यको सङ्घीय संरचना तथा त्यस अन्तर्गत स्थानीय संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव र त्यसको समीक्षात्मक अध्ययन गरी अन्तिम रुप दिन २०७८ साउनमा सम्पन्न के.स.को निर्णय अनुसार निर्मित समीक्षा समितिद्वारा तयार पारिएको प्रस्तावबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यापक छलफल भयो । सो प्रस्तावका सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, थपघट तथा परिमार्जन गरी निम्न अनुसार निर्णय लिइएको छ । - वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई भत्काई त्यसको ठाउँमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा पहिचान सहितको सङ्घीय जनगणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको निर्माण गर्ने ।
- उक्त मान्यताका आधारमा पहिचान तथा सामथ्र्यको मापदण्डमाथि आवश्यक ध्यादिंदै विद्यमान सात प्रदेशको संरचनालाई खारेजगरी लिम्बुवान, किरात, तराइ–मधेश, नेवा, तामसालिङ्, तमुवान, मगरात, अवध–भोजपुुरा, थारुवान÷थरुहट, खसान, पश्चिम खसान सहित ११ स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना बनाउने । ती स्वायत्त प्रदेश अन्तर्गत तत् तत् प्रदेशमा विभिन्न विशेष स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रहरुलाई समावेश गर्ने ।
- माथि उल्लेख गरिएको ११ स्वायत्त प्रदेशको संरचना सम्बन्धी अवधारणाबारे पार्टीभित्र र बाहिर पनि व्यापक अध्ययन तथा छलफल चलाउने र प्राप्त राय सुझावमाथि ध्यान दिई आवश्यक परिमार्जन तथा थपघट सहित महाधिवेशनसम्म अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने ।”
![]()
