विद्यमान सङ्कटको एकमात्र समाधान जनप्रतिनिधि सभाको स्थापना
बर्दिया । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले वितेका केही महिना यता नेपालको न्याय व्यवस्थामा भएको अस्तव्यस्तता, पक्ष–विपक्षमा विभाजित अधिवक्ताहरुका बीच कुटाकुट, इजलास बहिष्कार, प्रधान न्यायाधिशलाई न्यायालयमा प्रवेश गर्न निषेध, न्यायालय परिसरभित्र दिनहुँ धर्ना–जुलुस र प्रहरीको लाठीचार्ज सम्मका घटनाहरुबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यो स्थितिमा आम नेपाली जनताका बीचमा विविध प्रश्नहरु उब्जिएका उल्लेख गर्दैै यो समग्र स्थितिबारे पार्टीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले तीनवटा बुँदामा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दैै भन्नुभएको छ, “संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत न्यायपालिकामा गरिने सामान्य सुधारबाट विद्यमान सङ्कटको वास्तविक समाधान संभव छैन । यसको एकमात्र समाधान राज्य सत्ताका सबै अङ्गहरुलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि सभाको स्थापना हो । यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने नयाँ जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्र संभव हुन्छ ।”
वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्र अर्थात् नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाका निम्ति सङ्घर्षको दिशामा अगाडि बढ्न सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी, प्रगतिशील तथा वामपन्थी शक्ति तथा व्यक्तित्व र जनसमुदायसित सो पार्टीले विशेष अपील गरेको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा तीन वटा बुँदामा भनिएको छ, “एक, वर्गीय स्वार्थ रक्षाका निमित्त निर्माण गरिएका राज्यसत्ताका तीन सङ्घटक अङ्गहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक आपसमा अन्योन्याश्रित हुन्छन् र यो समग्र एक हो । यी अङ्गहरु शक्तिका स्वतन्त्र र पृथक स्रोत होइनन् । यसरी अहिले न्यायालयमा भएको परिघटनाले “शक्तिको पृथकीकरण संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो” भन्ने संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरुको नौटङ्कीेको पर्दाफास गरेको छ ।
दुई, निजी स्वार्थका निम्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र सत्ताको प्रयोग गरी मुठ्ठीभर भ्रष्ट शासकहरुको रक्षा गर्नु पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पहिचान हो । यस व्यवस्थामा न्यायालयले तराजु देखाएर भ्रष्टाचारीलाई कानुनी संरक्षण दिने गर्दछ र जनविरोधी संसदीय व्यवस्थामा आजसम्म हुँदै आएको यही हो । फरक यति हो, हिजो त्यो प्रक्रिया एकहदसम्म फाटेको जालले छेकिएको हुन्थ्यो, आज त्यो फाटेको जाल हटेको छ । न्यायालय सेटिङ्मा चलेको छ र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ भन्ने कुरा सही हो । तर यसको मूल जिम्मेवार कुनै एकजना अमुक व्यक्ति मात्र होइन सिङ्गो राज्य व्यवस्था हो ।
तीन, अहिले न्यायपालिकामा जुन सङ्कट देखिएको छ सारमा त्यो संसदीय व्यवस्थाकै सङ्कट हो । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत न्यायपालिकामा गरिने सामान्य सुधारबाट विद्यमान सङ्कटको वास्तविक समाधान संभव छैन । यसको एकमात्र समाधान राज्य सत्ताका सबै अङ्गहरुलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि सभाको स्थापना हो । यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने नयाँ जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्र संभव हुन्छ ।”