क्रान्तिकारी माओवादीद्धारा स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय

काठमाडौं । मोहन वैद्य ¨किरण¨ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आगामी वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन वहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन २५ देखि २९ गतेसम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा महासचिव वैद्यले “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार” शीर्षकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावमा स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएकोमा बैठकले पारित गरेको हो ।आइतबार सम्पन्न बैठकका निर्णयहरु आज एक प्रेस वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

विभिन्न ९ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यको ७ नं। बुँदामा भनिएको छ, “आगामी बैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको प्रश्नबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने भएको, चरम रुपमा साधन स्रोतको दुरुपयोग तथा शक्ति प्रदर्शन गर्ने देखिएको, स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको कुनै संभावना नरहेको, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका तीनओटै अङ्ग असफल सावित हुँदै गए पनि नोकरशाही राज्य संयन्त्रको बलमा यो सत्ता तथा व्यवस्था टिक्न पुुगेको, अहिले संसदमा राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गर्ने काममा नेकाका साथै कम्युनिस्ट नामधारी माके, एकीकृत समाजवादी, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम दलाली तथा राष्ट्रिय गद्दारी गरिएको स्थितिमा तिनको अझै भण्डाफोर गर्न अति जरुरी भएको, निर्वाचन उपयोगको प्रश्न हरेक दृष्टिले सार्थक बन्ने संभावना नरहेको र पार्टीको क्रान्तिकारी छवि उपयोग होइन वहिष्कारद्वारा नै समुुज्ज्वल हुुने देखिएकोले स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै बहिष्कार आन्दोलनलाई दुइ महिने अभियान बनाई सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत लिइएको छ ।”

बैठकमा महासचिव किरणले प्रस्तुत गरेको “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार” शीर्षकको प्रस्ताव व्यापक छलफल बहस गरी आवश्यक थपघट तथा परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको उल्लेख गर्दै सो राजनीतिक प्रस्तावको अंश उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “राजनीतिक प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा युुक्रेनको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गंभीर खतरा पैदा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ — युक्रेनको यो अवस्था हुनु अमेरिकी साम्राज्यवाद र रुसी साम्राज्यवादका बीचको अन्तर्विरोधको परिणाम हो । अमेरिकाले नेटो सदस्य देशहरुको साथमा आउन युक्रेनलाई उक्साउँदै आएको थियो भने रुसले युक्रेन नेटोको सदस्य भएको देख्न चाहँदैनथ्यो । अन्त्यमा जव युक्रेनले नेटोमा जाने इच्छा जाहेर गर्‍यो, त्यो रुसका लागि सह्य भएन । यस परिघटनामा दीर्घकालीन दृटिले हेर्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै मुख्य दोषी देखिन्छ भने तत्कालीन दृष्टिले यसरी एक स्वतन्त्र मुलुक युक्रेनमा आक्रमण गर्नुमा रुसनै दोषी देखिन्छ । यस स्थितिमा रुसी आक्रमण र अमेरिकी उक्साहट दुवैको विरोध गर्दै दुवै साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र दबावबाट मुक्त स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रुपमा बाँच्न पाउने युक्रेनको अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । साथै, युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा देउवा सरकारद्वारा एकपक्षीय रुपमा रुसको विरोध र अमेरिकाको दलाली गरिएको विषय देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध छ भन्ने कुरा बैठकले ठहर गरेको छ ।”

त्यसैगरी राष्ट्रघाती एमसीसीबारे महासचिव किरणको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख भएको विषयलाई वक्तव्यको ५ नं। बुँदामा भनिएको छ, “ हालै संसदमा कथित बहुमतद्वारा अनुमोदन गरिएको एमसीसी संझौताबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ — अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेपालमा थोपर्ने धृष्टता गरिँदै आएको एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक आवरणमा पेस गरिए पनि सारमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको, नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको, अनेकौं कडा शर्तहरु थोपरिएको तथा ती संशोधन नै नहुने भनिएको, नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताका विरुद्ध भएको र अमेरिकाको नवउपनिवेशवादी नीति अनुरुप नेपाललाई सैन्य अखडामा परिणत गर्ने अति घृणित उद्देश्यमा आधारित निकै खतरनाक एवम् हानिकारक रहेको छ । त्यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टी लगायत विभिन्न वामपन्थी शक्ति तथा अन्य देशभक्त जनताद्वारा निरन्तर संघर्ष संचालन गरिएको र कैयौं देशभक्त सांसदहरुद्वारा सशक्त आवाज उठाइएको भए पनि त्यस प्रकारको जनअभिमतको घोर अवज्ञा गरी नेकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार तथा त्यसमा आवद्ध माओवादी केन्द्र एवम् एकीकृत समाजवादी जस्ता कम्युनिस्ट नामधारी गुटहरुद्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै कथित व्याख्यात्मक घोषणाको भ्रमजाल खडा गरी संसदको कथित बहुमतको नौटङ्की रचेर सो राष्ट्रघाती संझौता अनुमोदन गरियो । यस स्थितिमा हामीले यस संझौतालाई अनुमोदन गर्ने दलालहरुको सशक्त विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकताको पक्ष र राष्ट्रघाती संझौताको खारेजीका लागि संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानु पर्दछ ।”

त्यसैगरी भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूमिका सम्बन्धमा भनिएको छ, “भारतीय विस्तारवादद्वारा दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको र अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा एमसीसी संझौता संसदमा अनुमोदन गरिएको स्थिति पैदा हुनुमा देशका प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादी शासक वर्ग एवम् कम्युनिस्ट नामधारी एमालेद्वारा गरिएको दलाली तथा गद्दारीको उल्लेख गर्दै र यो बेला राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या अत्यन्तै विकराल बन्न पुगेको बताउँदै भनिएको छ — यो बेला हामीले तात्कालिक रुपमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर एकल तथा संयुुक्त रुपमा सङ्घर्षलाई विकसित तुुल्याउँदै जानुु पर्दछ भने दीर्घकालीन रुपमा वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनार्थ क्रान्तिको तयारीमा दृढतापूूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।”

त्यसैगरी वक्तव्यमा कतिपय अवसरवादी समूहबाट विद्रोह गरी क्रान्तिकारी कमरेडहरुको एउटा हिस्सा पार्टीमा एकताबद्ध भएको र यस परिघटनाबाट एकातिर आन्तरिक एवम् बाह्य दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको र पार्टीको शक्ति एवम सामथ्र्यमा वृद्धि हुन गएको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीमा एकताबद्ध हुनु भएका र अन्य कतिपय कमरेडहरुलाई केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय समेत लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।