´´ आजको बहस: निर्वाचन र बहिष्कार आन्दोलनको प्रश्न “
हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को गत फाल्गुनमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी बैशाख ३० गते हुने कथित स्थानीय निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको छ । साथै, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको सन्दर्भलाई सिद्धान्त होइन ठाेस परिस्थितिको ठाेस विश्लेषण गरी कार्यनीति सवालको रुपमा लिने गर्दछ । त्यसै गरी हाम्रो पार्टीले पनि परिस्थिति अनुरुप प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको कहिले उपयोग वा कहिले बहिष्कारको नीति लिदै आएको छ । किन्तु पार्टीले आजको परिप्रेक्ष्यमा भने समग्र देशको राजनीतिक परिस्थितिको ठाेस विश्लेषण गरी प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्ने नीति लिएको छ । यो सही र वैज्ञानिक छ ।
आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनको सम्बन्धमा मुख्य बहसको विषय भनेको यसलाई रणनीतिक रुपमा बुझ्ने कि कार्यनीतिक रुपमा भन्ने प्रश्न हो । किन्तु माक्र्सवादीहरुले संसदीय निर्वाचनलाई कार्यनीतिक रुपमा बुझ्छन् र सोही अनुरुपको कार्यनीति तय गर्छन् । खासगरी सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञान माक्र्सवाद -लेनिनवाद -माओवादले संसदवादको भण्डाफाेर र रणनीतिको सेवा गर्न ठाेस परिस्थितिको ठाेस विश्लेषण गरी संसदीय निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग वा बहिष्कार दुवै गर्न सकिने भएकाले यो प्रश्न कार्यनीति प्रश्न हो भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । आज विडम्बना त के छ भने प्रतिक्रियावादी चुनावमा भाग लिइरहने तर क्रान्तिकारी उपयोगकाे भाष्य प्रयोग गर्न पनि नछाड्ने तथा संसदीय निर्वाचनको उपयोगको प्रश्नलाई सिद्धान्तत: कार्यनीतिक प्रश्न भन्ने तर व्यवहारत: रणनीतिक प्रश्न बनाउने प्रवृत्ति निकै डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ । यो प्रवृत्ति आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हावी नै भएको छ । यस गलत प्रवृत्तिको हामीले सशक्त रुपमा विरोध गर्दै आएका छौं । अझै सशक्त रुपमा विरोध तथा भण्डाफाेर गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका संसदीय पार्टीहरु र तीनका संसदीय दलाल नेताहरुद्वारा पुरानो सत्ता र व्यवस्थाको संरक्षण र नवीकरण गर्नको निमित्त कथित स्थानीय निर्वाचनको भ्रम जाल विछ्याइएको छ । यो पुरानो सडेगलेको र सर्वनाशको मुखमा पुगेको संरचनालाई जबर्जस्त रुपमा यथास्थितिमा राख्ने र नयाँको विकास तथा विकल्पको सम्भावनालाई रोक्ने वा निषेध गर्ने षड्यन्त्र हो । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको षड्यन्त्रको भण्डाफाेर गर्दै पुरानो राज्यसत्ता ध्वंस गरी संघीय जनगणतन्त्र स्थापनार्थ संघर्षको प्रक्रियामा छलाङ हान्ने वा फड्को मार्ने उद्देश्यले प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको क्रान्तिकारी बहिष्कारको मान्यता अनुरुप सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको स्थितिमा यस बहिष्कार आन्दोलनले नेपाली समाजलाई संसदीय गाेलचक्करवादबाट मुक्त गर्ने आधार तय गर्नेछ ।
कहिलेकाहिँ हामीले परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा मनोगत वा गलत ढंगले गर्याैं भने गलत निष्कर्षमा पुग्छौं । त्यो ठाउँबाट माथि उठ्न सकिदैन र एउटा गोलचक्करमा फस्ने खतरा हुन्छ । कुनै परिस्थितिमा प्रयोग गरिएको कुनै अस्त्र वा अनुभव अर्को परिस्थितिमा सही नहुन पनि सक्छन । तसर्थ विगतमा वा त्यो परिस्थितिमा जुन विधि प्रयोग गरियो वा गरेका थियौं त्यो परिस्थितिमा सही थियो भने आजको परिस्थितिमा सही नहुन पनि सक्छ । साथै , संसद वा संसदीय निर्वाचनको उपयोग सम्बन्धी उदाहरण सहित केही तथ्यहरु यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :- पहिलो कुरा: आजको स्थिति सन् १९०६ को रुसको संसद (डुमा) को उपयोगको स्थिति होइन र परिस्थिति त्यो ठाँउमा छैन । दोस्रो कुरा: नेपालको सन्दर्भमा २०४८ को संसद उपयोग गरेको स्थिति पनि होइन । तेस्रो कुरा: २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोग गरेको स्थिति पनि छैन । आजको परिस्थिति , संसदीय व्यवस्थाको अवस्था , वर्ग संघर्षको विकासको आवश्यकता र सामाजिक चेतना त्यो बेलाको भन्दा गुणात्मक रुपले भिन्न वा फरक छ । तसर्थ आज हामीले परिस्थितिलाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणद्वारा हेर्नुपर्छ र सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो ।
संसदीय निर्वाचनको सन्दर्भमा बेलाबखत विभिन्न तर्कहरु प्रस्तुत हुँदै आएका छ्न । ती तर्कहरु दृष्टिकोणसित जाेडिएर आएको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । परन्तु ती तर्क वा दृष्टिकोणहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ : पहिलो कुरा प्रतिक्रियावादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाका संरक्षक संसदीय राजनीतिक पार्टी र तीनका दलाल नेताहरू अर्थात अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारती विस्तारवादका चाटुकार दलालहरुले विद्यमान समस्या समाधानको एकमात्र विकल्प संसदीय निर्वाचन र संसदीय व्यवस्था हो भन्ने तर्क गर्छन् । त्यो गतिशील परिवर्तनको चक्कालाई संसदीय गोलचक्करको भुमरीमा घुमाउने संसदीय यथास्थितिवादी दृष्टिकोण हो । दोस्रो कुरा: निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार वा खारेज गर्न सकिदैन र आन्दोलनको उभार पनि छैन तसर्थ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ त्यो सुधारवादी दृष्टिकोण हो । तेस्रो कुरा: जनाधार छैन र चुनाव जित्न पनि सकिदैन त्यसकारण बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ त्यो दुस्साहसवादी दृष्टिकोण हो । उपरोक्त दृष्टिकोणमा आधारित तर्कहरु नितान्त गलत छ्न । त्यस्ता तर्कहरुसंग माक्र्सवादको कुनै सम्बन्ध छैन । चौथो कुरा : ठाेस परिस्थिति ठाेस विश्लेषण गरी उपयोग वा बहिष्कारको क्रान्तिकारी कार्यनीति ठाेस गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ यो सही र माक्र्सवादी दृष्टिकोण हो । यही तथ्य सहितको तर्कको आधारमा हाम्रो पार्टी प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको बहिष्कार आन्दोलनको अभियानमा जुटेको छ ।
देशमा प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको चर्कै हल्ला चलिरहेको छ । प्रतिक्रियावादी चुनावी पार्टीहरु चुनावको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन । स्थानीय सरकारमा आ-आफ्नो हस्तक्षेप बढाउन प्रतिस्पर्धामा लागेका छ्न । यो प्रतिक्रियावादी संसदीय पार्टी र तिनका नेताहरूको नियमित प्रक्रिया नै हो । तर जनताको निर्वाचनप्रति अनिच्छा, सत्ता र व्यवस्थामा उत्पन्न संकट र बहिष्कार आन्दोलनको फलस्वरू पनि निर्वाचन प्रक्रिया निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । तथापि यस्तो गम्भीर स्थितिका बीचबाट पनि संसदवादीहरु कथित स्थानीय निर्वाचन गराउने दुस्साहस गरिरहेका छन । हामी शान्तिपूर्ण ढंगले बहिष्कार आन्दोलनको प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । पाँच दलीय देउवा नेतृत्वको गठबन्धनकाे सरकारले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम संचालन गरिएको स्थितिमा हाम्रो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरी केही समय नियन्त्रणमा लिनेे र जनदबाब पछि रिहाई गर्ने गरिरहेको छ । यो हाम्राे आन्दोलनबाट त्रसित देउवा सरकारको फासीवादी चरित्रको उपज हो ।
देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले घोषण गरेको प्रतिक्रियावादी निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया आइरहेका छन । आज संसदवादी पार्टी र नेताहरूको सन्दर्भमा बहस हुँदै जादा उनीहरु हरेक प्रक्रियामा असफल हुँदै गए । आजको स्थितिमा त उनीहरू इतिहासकै गम्भीर संकटमा पुगे भन्ने निष्कर्ष छ, यो साँचो हो । आज निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि संसदवादीहरुकै बीच अन्योलता छ । विद्यमान आर्थिक संकट र राजनीतिक प्रणालीको असफलताकाे कारण निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । यो अन्योलता र अकर्मण्यताको स्थितिमा फस्दै जाँदा अब त्यसले कुनै विकल्प दिने वा निष्कर्ष नै निकाल्न सक्ने स्थिति भने छैन । यो कुनै व्यक्ति , पात्र वा प्रक्रिया विशेषको कुरा होइन । यो त प्रवृत्तिगत समस्याको कुरा हो । राजनीतिक प्रणालीकै असफलताको प्रश्न हो । यतिमात्र हैन कि संसदीय व्यवस्थाले पहिलो कुरा: आफ्नो वास्तविक आभा र आन्तरिक सार नै गुमाइसकेको छ । दोस्रो कुरा: जनताद्वारा अभिशप्त र तिरस्कृत पनि भइसकेको छ । तेस्रो कुरा: व्यवस्था सर्वनाशको सन्निकट पुगेको कुरा अर्थ-राजनीतिमा उत्पन्न संकटले पुष्टि गर्दछ ।
यहाँ सम्म आइपुग्दा कुरा संसदीय व्यवस्थाको मात्र होइन पुरानो राज्यसत्ताका मूलभूत रुपमा तीन अोटै अंग अर्थात कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै असफल हुँदाहुँदै पनि राज्यसत्ता नोकरशाही संयन्त्रको बलमा टिकिरहेकाे कुरा प्रष्टै छ । यो कुनै स्थुल वा सतही कुरा होइन , निकै गम्भीर र गहिरो विषय हो । तसर्थ आज नेपाली समाजमा कथित स्थानीय तहको निर्वाचनबारे चलिरहेको बहस र बहिष्कार आन्दोलनको तात्पर्य के हो भने निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा संख्याको गणितीय कुरा होइन प्रश्न त सही विचार , उच्च चेतना र विकल्पको कुरा हो । साथै , पुरानो आर्थिक ,राजनीतिक र सामाजिक संरचनाको निरन्तरतामा क्रमभंग गरी नयाँ विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यो विकल्प भनेको संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना नै हो ।
आजको परिस्थितिमा चुनाव बहिष्कार गर्नु नै देश ,जनता,वर्ग, आन्दोलन र नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको हितमा हुने देखिन्छ । पुरानो सत्ता र व्यवस्थाको विनाश हुने अनिवार्य नियमले उत्पन्न गरेको वस्तुगत संकटकाे समाधान प्रतिक्रियावादी निर्वाचन वा सामान्य रुपमा गरिने सुधारबाट होइन जनताका सचेत राजनीतिक आन्दोलन र बलपूर्वक पुरानो सत्तामाथी नयाँले गर्ने हस्तक्षेपको प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तसर्थ उनीहरूले निर्वाचन देखि सुधारका कामहरूको अभ्यास र गफ जे सुकै गरे पनि विद्यमान समस्याहरु समाधान हुनेछैनन । बरु थप संकट उत्पन्न हुनेछ जुन संकटले उत्पीडित जनसमुदायलाई विकल्प रोज्न बाध्य र सचेत गराउनेछ । वस्तुतः उत्पीडित वर्ग जनसमुदायको लागि क्रान्तिकारी पार्टी तथा आन्दोलनमा संगठित हुँदै जाने र क्रान्तिकारी युद्धद्वारा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु नै सही विकल्प हुनेछ । अत: क्रान्तिकारीहरुले प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको सन्दर्भमा भैरहेका तथ्यहीन तर्क र बहसहरुलाई वैज्ञानिक तथ्यद्वारा निरर्थक सावित गर्न सक्नुपर्छ । साथै ,कथित स्थानीय तहको निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्न जरुरी छ । यस कामलाई मुख्य कार्यभारको रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने हो ।
(लेखक:- नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का पाेलिट ब्युरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सचिव भुपेन्द्र न्यौपाने ” सङ्कुल” हुन् )