´ कथित निर्वाचन प्रक्रिया र जनमतको प्रश्न `

देशमा प्रतिक्रियावादी निर्वाचनको निकै हल्ला त चल्यो तर संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुको चुनावी प्रचारप्रसारमा खासै जनसहभागिता भने रहेन । यसको तात्पर्य के हो भने संसदीय व्यवस्था र त्यसको निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनता आजित भएको पुष्टि हुन्छ । साथै , जनताले संसदीय व्यवस्थालाई तिरस्कृत गरिसकेका छ्न भन्ने पनि हो । बैशाख ३० गते अर्थात भोलि हुने कथित स्थानीय निर्वाचनको मतदान प्रक्रियासम्म पनि जनताको उत्साहजनक सहभागिता हुने देखिदैन । बरु निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा संगठित कर्याकर्तालाई दैनिकी दिएर परिचालन गरेको कुरा बाहिर छरपस्ट भयो । अझै भन्नुपर्दा पैसाको खोलो बगाएर मत किन्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । कतिपय ठाउँमा जनताले आर्थिक सहित संसदीय दलालहरुलाई समातेका प्रमाण पनि प्राप्त भएका छ्न ।

हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले गत केसको बैठकबाट प्रतिक्रियावादी स्थानीय तहको निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यो ऐतिहासिक निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा र बहिष्कार आन्दोलनलाई प्रचारात्मक रुपमा अगाडि बढाउदै जादा बहिष्कार आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रममा जनसहभागिता पनि व्यपक रह्यो र जनपरिचालनका कामहरू पनि सहजै अगाडि बढिरहेका छ्न । साथै, बहिष्कार आन्दोलनप्रति जनप्रतिक्रिया पनि सकारात्मक आएको छन । यो हाम्रो पार्टीले गरेको सही र वस्तुवादी निर्णयकै परिणाम हो । आज बहिष्कार आन्दोलनको प्रक्रिया त पुरानोमाथि एउटा सामान्य धक्का वा चटकको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । परन्तु यो निर्णायक र अन्तिम प्रक्रियाको तयारीको निमित्त एक निकै महत्त्वपूर्ण आधार पनि हुनेछ ।

आज लोकतन्त्र र जनमतको वकालत गर्दा निकै तागत लगाएर चिच्याउने प्रतिक्रियावादीहरुले जनमतको प्रश्नमा ध्यान दिन जरुरी छ कि छैन ? जनताको ठुलो हिस्सा त बहिष्कारको पक्षमा छ त्यो जनमत मान्ने कि नमान्ने ? पुरानोको विकल्पको खोजीमा जनमत देखिन्छ यो सत्य स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने ? के हो महाशयको लोकतन्त्र ? जनतासित प्रश्न थुप्रै छ्न तर महाशयसित जवाफ भने छैन । अपितु आज जनमतको साँच्चिकै कदर गर्ने हो भने पहिलो कुरा: पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्था अर्थात राज्यका महत्त्वपूर्ण तीनओटै अंङ्ग कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका असफल भएको कुरा स्वीकार गरी विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने जनमतसित सहमत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा: जनताको सशक्त विरोध हुँदाहुँदै पनि देश माथि जबर्जस्त रूपमा थुपारिएका असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नु पर्दछ । तेस्रो कुरा: संसदबाट अनुमोदन गरिएको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । चौथो कुरा: कथित स्थानीय निर्वाचन गर्नु जनमतका विरुद्धको षड्यन्त्र हो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति सहित गम्भीर समीक्षा गर्दै शासन सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । यदि यो तथ्य भन्दा बाहिरका सबै प्रक्रियाहरु जनमतको विरुद्ध हुनेकुरा प्रष्टै छ ।

कुनै पनि प्रक्रिया वा संरचनाका विरुद्ध वा विपक्षमा बहुसंख्यक मानिसहरु खडा भैसकेको पछि , त्यो प्रक्रिया वा संरचना नै रद्द वा खारेज गरी नयाँ विकल्प खोज्नु नियमसंगत वा बुद्धिमानी हुन्छ । किन्तु आज संसदीय व्यवस्थाका पागल वा मुर्खहरु र चुनावी संसदीय पार्टी तथा तीनका दलाल नेताहरुले कथित स्थानीय तहको निर्वाच प्रक्रियामा भागलिनै पर्छ भनेर नेपाली जनतालाई जबर्जस्त रुपमा घाेक्रेठ्याक लगाउने दुस्साहस गरिरहेका छ्न । संसदीय निर्वाचनको प्रक्रियामा मुठ्ठीभर मानिसहरूको सहभागिता गराएरै भए पनि समाजलाई संसदीय यथास्थितिमा राख्ने कुचेष्टा पनि गर्दै छन । यो त नितान्त क्षणिक र अस्थायी कुरा हो । तर जुन दिन बहुसंख्यक क्रान्तिकारी जनसमुदाय सशस्त्र जनविद्रोहमा संगठित हुनेछन त्यो दिन विद्रोहको ज्वाला दन्किने छ र जबर्जस्त रूपमा बहुसंख्यक उत्पीडित जनता र वर्गमाथि लादि्एकाे राजनीतिक तथा भौतिक हतियार निष्काम वा नष्ट हुनेछ । साथै ,वास्तवमा जनताको वैचारिक तथा भौतिक हतियारले प्रतिक्रियावादीहरुका निरंकुश आदेश र फासीवादी फरमानद्वारा चलाइएको देश र जनता विरोधी राजकाजलाई इतिहासकै रंगमञ्चबाट एउटा भड्खाराेमा मिल्काइ दिनेछ भन्ने हो ।

देशमा जुन प्रकृतिको राजनीतिक तरलता एवं समग्र संकटकाे स्थित छ त्यसले नयाँ क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण तथा विकल्पको सम्भावनालाई बलियो रुपमा पेश गरिएको छ । यो परिस्थितिले प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलता र पतनशीलतालाई प्रतिविम्बित पनि गरेको छ । तसर्थ आजको उत्पन्न वस्तुगत संकटको समाधान असफल र पतनशीन हुँदै गरेको पुरानै संरचनालाई यथास्थिति राख्ने र नवीकरण गर्ने प्रक्रियाबाट सम्भव छैन । त्यो केही समय धकेल्ने कुरा त होला तर दिगो समाधान भने होइन । अत: अबको विकल्प भनेको संघीय जनगणतन्त्र हो र सम्पूर्ण शक्ति संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको गन्तव्य तर्फको यात्रामा परिचालन गर्न जरुरी छ । यो नै सर्वहारा वर्ग तथा सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता पार्टीको मुख्य कार्यभार हो ।

(लेखक:- नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का पाेलिट ब्युरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सचिव  भुपेन्द्र न्यौपाने ” सङ्कुल” हुन् )