0 492
नेकपा (क्रान्तिकारी माअोवादी) का स्थायी समिति सदस्य तथा देजमो नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष –सी पी गजुरेल
देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नकालागि जनतामा अन्तर्निहित शक्ति केन्द्रीत गरी त्यसलाई सहि ढंगले परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका निमित्त एउटा क्रान्तिकारी शक्तिले त्यस प्रकारको शक्ति निर्माण र परिचालन गर्नु नितान्त जरुरी हुन्छ । छरिएर बसेको र असंगठित जनताले परिवर्तनमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । त्यसका निमित्त जनताका वीचमा खँदिलो एकता कायम गर्नु पनि त्यत्तीकै जरुरी हून्छ । यो काम सम्पन्न गर्नु त्यति सजिलो छैन । यो धेरै कठिन काम हो । यौ काम सम्पन्न गर्नमा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले जुनसुकै देशमा जब क्रान्तिलाई व्यवहारिक रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रश्न अगाडि आउँछ, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा अनिवार्यरुपमा आवश्यक हुन जान्छ । प्रस्तुत आलेखमा संयुक्त मोर्चाका विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिने छ ।
धेरै दलहरु किन बन्छन् ?
हाम्रो देश नेपाललाई एउटा सानो देशका रुपमा चिनाउने गरिएको पाइन्छ । तर, विश्व मानचित्रमा यो देश त्यती सानो होइन । जन संख्याको हिसाबले नेपाल विश्वको ४९ सौं ठुलो राष्ट्र हो र क्षेत्रफलको हिसाबले ९३ औं स्थानमा रहेको छ । तत्कालिन नेपालका राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते एउटा प्रतिक्रान्तिव्दारा त्यतीखेरको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी कथित निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागु गरेका थिए । सबै पार्टी माथि प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । त्यसको विरोध गर्दै भूमिगतरुपमा काम गर्ने पार्टीको संख्या औलामा गन्ने पनि थिएनन् । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि च्याउ उम्रेजस्तै उम्रिए पार्टीहरु । नयाँ सम्विधान अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनको प्रयोजनकालागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने पार्टीको संख्या झण्डै १२० जति थियो । चुनावमा भागलिने वा चुनाव वहिष्कार गर्ने केही पार्टीको पनि हिसाब गर्दा यसमा पार्टीको संख्या अझ थप हुन जान्छ । यसले नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिलाई दर्शाउँछ ।
आखिरमा पार्टी वा दलहरुले त्यो समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्गहरुको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यस हिसाबले विचार गर्दा यति धेरै दलहरुको आवश्यकता पर्ने थिएन भन्ने देखिन्छ । तर व्यवहारमा यस प्रकारका प्रवृत्ति किन देखा परिरहेका छन् छ त ?एउटै वर्गको हितको निमित्त अनेकौं दल किन बन्ने गर्दछन् ? यो पनि हाम्रो जस्तो देशकालागि विचारणीय प्रश्न हो ।
ध्रुवीकरण र संयुक्त मोर्चा
समाजमा विद्यमान विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु मध्ये कस्लाई समर्थन गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न हो । जनताले पार्टी रोज्ने काम पनि त्यती सहज हुँदैन । मानिसहरु विविध कारणबाट पार्टी रोज्ने गर्दछन् । सामान्यतया, मानिसहरुले तत्कालको स्वार्थ, तत्कालको प्राप्ति, सुविधा, आफुले त्याग र दुख कष्ट उठाउनु नपर्ने किसिमको बाटो मन पराउँछन् । राजनीतिक चेतना कम भएका मानिसहरुको पहिलो रोजाई सत्तारुढ पार्टी हुन जान्छ । किन भने तमाम प्रकारका सुविधा, लाभ त्यहिँ उपलव्ध हुने संभावना रहन्छ । सत्ताधारी पार्टीको पक्षमा चुनावमा भोट धेरै आउने एउटा प्रमुख कारण पनि यहि हो । वाह्यरुपमा हेर्दा सत्ताधारी पार्टीको पक्षमा जनता धेरै देखिने कारण पनि यहि हो ।
उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग क्षेत्र आदिकालागि काम गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीमा सम्मिलित हुँदा तत्कालै फाइदा होइन, त्यहाँ कठिनाई, दुँख, कष्ट उठाउने कुरा नै प्रमुख हुन्छ । त्यहाँ जोखिम उठाउने कुरा ने प्रमुख हुन्छ । कम चेतना भएका, तत्कालै फाइदा चाहिइहाल्नेहरुको लागि यो बाटो पहिलो रोजाईमा सितीमिती पर्दैन । त्यसकारण, तल्लो वर्गका, उन्पीडितहरु पनि प्रतिकृयावादी प्रकारका पार्टीलाई समर्थन गर्न, त्यसमा सम्मिलित हुन पुग्दछन् । यसमा अर्को कारण के छ भने ती अवसरवादी वा प्रतिकृयावादीले जनतालाई झुक्याउने र लोभलाग्दा नाराहरु पनि दिने गर्दछन् ।
त्यसकारण बनिबनाउ क्रान्तिकारी पार्टी पाइँदैन । त्यसको निमित्त धेरै मेहनत गर्नु पर्छ । त्यसको निमित्त लामो समय लाग्न पनि सक्दछ । पार्टीले उठाएका मागहरु छोटो समयमै हासिल नहुन पनि सक्दछ । लामो र कठिक संंघर्षव्दारा मात्र क्रान्तिकारीहरुको धु्रवीकरण हुन्छ । विभिन्न कारणले, विभिन्न संगठनहरुमा आवद्ध क्रान्तिकारीहरु अन्ततः एकै ठाउँमा आउने परिस्थिति बल्ल तयार हुन्छ । त्यसको निमित्त क्रान्तिकारी पार्टीहरु सँग सहि किसिमको संयुक्त मोर्चा नीति हुनु पर्दछ ।
अन्य पक्षको भूमिका
माथि जुन ध्रुविकरणको चर्चा गरियो, त्यसले नै संयुक्त मोर्चाको आधार तयार गर्दछ । त्यस प्रकारको ध्रुवीकरण स्वतः पैदा भैहाल्दैन । विविध प्रकारका संघर्षहरुले त्यसको आधार तयार पार्दछन् । संघर्षका वीचबाट त्यसको आधार तयार हुन्छ । ती संघर्ष भनेको वैचारिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष र जन संघर्षहरु हुन् । यी संघर्ष अघि बढ्ने क्रममा नै विभिन्न ठाउँमा रहेका क्रान्तिकारीहरु एक ठाउँमा आउने, उनीहरुका वीचमा ध्रुविकरण हुने प्रकृया अघि बढ्दछ ।
कार्यगत एकता
संयुक्त मोर्चाको सानो रुप हो, कार्यगत एकता । क्रान्तिको एउटा निश्चित अवधिमा पुरा गर्ने लक्ष सँग सम्वन्धित हुन्छ संयुक्त मोर्चा । तत्कालिक र दीर्घकालिन प्रकारका माग र विषयलाई पुरा गर्नकालागि आवश्यक हुन्छ संयुक्त मोर्चा । तर कार्यगत एकता राष्ट्र र जनताका पक्षका दैनिक जीवन सँग सम्वन्धित विषयहरुमा र यी विषयमा सोच मिल्ने विभिन्न प्रकारका शक्तिहरु सग गरिने अल्पकालिन समयका लागि गरिने संयुक्त गतिविधि नै कार्यगत एकता हो ।
केही समय देखि यता खासगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका विषयमा कार्यगत एकता गरी संघर्षलाई अघि बढाउने काम भैरहेको छ । पहिले यो कार्यगत एकता ने क पा (क्रान्तिकारी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा सहित ९ दलबाट सुरु भएर यतिखेर २२ दल सम्म पुगेको छ । यसमा सहभागिता अझै केहि बढ्न सक्ने संभावना छ ।
यो कार्यगत एकताले अघि बढाएको विरोध कार्यक्रमले केही महत्पूर्ण भूमिका खेलेको हामीलाई थाहै छ । हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत एम् सी सी परियोजना लागु गरी नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा घेरामा राखी यो देशलाई चीन विरोधी आधार बनाउने योजना अन्तर्गत नेपालका दुईवटा सरकारका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । उक्त संझौताहरुलाई नेपालको गत संसद अधिवेशनमा पारित गर्ने अमेरिकी सरकार र नेपालको ओली सरकारको योजना सफल हुन सकेन । तर, उनीहरु त्यसमा लागिरहेका छन् । भारतले विगत ६० वर्ष देखि कालापानीमा सेना तैनाथ गरेर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सहितको भूभाग आफ्नो नक्शामा सामेल गरेको विरोध भयो र नेपालले आफ्नो भूभागलाई समावेस गरेर नक्शा तयार पार्ने माग उठाइयो । यसलाई पुरा गर्न ओली सरकार वाध्य भयो । यसका साथै महामारीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था आदि मागहरुका विषयमा पनि सशक्त आवाज उठाउने काम भएको थियो । निरन्तर राष्ट्रिय स्वाधिनता र जन जीविका सम्वन्धी विषयमा संघर्ष गर्दै आएको कारणले नै २२ संगठनको कार्यदल तिर जनता आशावादी हुँदै गएको देखिन्छ ।
संयुक्त मोर्चा बन्ने सम्भावना
माथि उल्लेखित राष्ट्रिय स्वाधीनताका र जनजीवीका सम्वन्धी कतिपय विषयमा कार्यगत एकता अघि बढेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । तर, जनतन्त्र सम्वन्धी र सरकार र व्यवस्थाालाई परिवर्तन गर्ने सम्वन्धी विषयहरुमा संघर्षलाई अघि बढाउन यो कार्यगत एकता नै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको निमित्त यो भन्दा अलि उच्चस्तरको एकता वा मोर्चाको गठन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । क्रान्तिकारीहरुका वीचमा यस विषयमा पनि द्धलफल चलिरहेको छ ।
धेरै दलहरु किन बन्छन् ?
हाम्रो देश नेपाललाई एउटा सानो देशका रुपमा चिनाउने गरिएको पाइन्छ । तर, विश्व मानचित्रमा यो देश त्यती सानो होइन । जन संख्याको हिसाबले नेपाल विश्वको ४९ सौं ठुलो राष्ट्र हो र क्षेत्रफलको हिसाबले ९३ औं स्थानमा रहेको छ । तत्कालिन नेपालका राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते एउटा प्रतिक्रान्तिव्दारा त्यतीखेरको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी कथित निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागु गरेका थिए । सबै पार्टी माथि प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । त्यसको विरोध गर्दै भूमिगतरुपमा काम गर्ने पार्टीको संख्या औलामा गन्ने पनि थिएनन् । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि च्याउ उम्रेजस्तै उम्रिए पार्टीहरु । नयाँ सम्विधान अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनको प्रयोजनकालागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने पार्टीको संख्या झण्डै १२० जति थियो । चुनावमा भागलिने वा चुनाव वहिष्कार गर्ने केही पार्टीको पनि हिसाब गर्दा यसमा पार्टीको संख्या अझ थप हुन जान्छ । यसले नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिलाई दर्शाउँछ ।
आखिरमा पार्टी वा दलहरुले त्यो समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्गहरुको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यस हिसाबले विचार गर्दा यति धेरै दलहरुको आवश्यकता पर्ने थिएन भन्ने देखिन्छ । तर व्यवहारमा यस प्रकारका प्रवृत्ति किन देखा परिरहेका छन् छ त ?एउटै वर्गको हितको निमित्त अनेकौं दल किन बन्ने गर्दछन् ? यो पनि हाम्रो जस्तो देशकालागि विचारणीय प्रश्न हो ।
ध्रुवीकरण र संयुक्त मोर्चा
समाजमा विद्यमान विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु मध्ये कस्लाई समर्थन गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न हो । जनताले पार्टी रोज्ने काम पनि त्यती सहज हुँदैन । मानिसहरु विविध कारणबाट पार्टी रोज्ने गर्दछन् । सामान्यतया, मानिसहरुले तत्कालको स्वार्थ, तत्कालको प्राप्ति, सुविधा, आफुले त्याग र दुख कष्ट उठाउनु नपर्ने किसिमको बाटो मन पराउँछन् । राजनीतिक चेतना कम भएका मानिसहरुको पहिलो रोजाई सत्तारुढ पार्टी हुन जान्छ । किन भने तमाम प्रकारका सुविधा, लाभ त्यहिँ उपलव्ध हुने संभावना रहन्छ । सत्ताधारी पार्टीको पक्षमा चुनावमा भोट धेरै आउने एउटा प्रमुख कारण पनि यहि हो । वाह्यरुपमा हेर्दा सत्ताधारी पार्टीको पक्षमा जनता धेरै देखिने कारण पनि यहि हो ।
उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग क्षेत्र आदिकालागि काम गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीमा सम्मिलित हुँदा तत्कालै फाइदा होइन, त्यहाँ कठिनाई, दुँख, कष्ट उठाउने कुरा नै प्रमुख हुन्छ । त्यहाँ जोखिम उठाउने कुरा ने प्रमुख हुन्छ । कम चेतना भएका, तत्कालै फाइदा चाहिइहाल्नेहरुको लागि यो बाटो पहिलो रोजाईमा सितीमिती पर्दैन । त्यसकारण, तल्लो वर्गका, उन्पीडितहरु पनि प्रतिकृयावादी प्रकारका पार्टीलाई समर्थन गर्न, त्यसमा सम्मिलित हुन पुग्दछन् । यसमा अर्को कारण के छ भने ती अवसरवादी वा प्रतिकृयावादीले जनतालाई झुक्याउने र लोभलाग्दा नाराहरु पनि दिने गर्दछन् ।
त्यसकारण बनिबनाउ क्रान्तिकारी पार्टी पाइँदैन । त्यसको निमित्त धेरै मेहनत गर्नु पर्छ । त्यसको निमित्त लामो समय लाग्न पनि सक्दछ । पार्टीले उठाएका मागहरु छोटो समयमै हासिल नहुन पनि सक्दछ । लामो र कठिक संंघर्षव्दारा मात्र क्रान्तिकारीहरुको धु्रवीकरण हुन्छ । विभिन्न कारणले, विभिन्न संगठनहरुमा आवद्ध क्रान्तिकारीहरु अन्ततः एकै ठाउँमा आउने परिस्थिति बल्ल तयार हुन्छ । त्यसको निमित्त क्रान्तिकारी पार्टीहरु सँग सहि किसिमको संयुक्त मोर्चा नीति हुनु पर्दछ ।
अन्य पक्षको भूमिका
माथि जुन ध्रुविकरणको चर्चा गरियो, त्यसले नै संयुक्त मोर्चाको आधार तयार गर्दछ । त्यस प्रकारको ध्रुवीकरण स्वतः पैदा भैहाल्दैन । विविध प्रकारका संघर्षहरुले त्यसको आधार तयार पार्दछन् । संघर्षका वीचबाट त्यसको आधार तयार हुन्छ । ती संघर्ष भनेको वैचारिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष र जन संघर्षहरु हुन् । यी संघर्ष अघि बढ्ने क्रममा नै विभिन्न ठाउँमा रहेका क्रान्तिकारीहरु एक ठाउँमा आउने, उनीहरुका वीचमा ध्रुविकरण हुने प्रकृया अघि बढ्दछ ।
कार्यगत एकता
संयुक्त मोर्चाको सानो रुप हो, कार्यगत एकता । क्रान्तिको एउटा निश्चित अवधिमा पुरा गर्ने लक्ष सँग सम्वन्धित हुन्छ संयुक्त मोर्चा । तत्कालिक र दीर्घकालिन प्रकारका माग र विषयलाई पुरा गर्नकालागि आवश्यक हुन्छ संयुक्त मोर्चा । तर कार्यगत एकता राष्ट्र र जनताका पक्षका दैनिक जीवन सँग सम्वन्धित विषयहरुमा र यी विषयमा सोच मिल्ने विभिन्न प्रकारका शक्तिहरु सग गरिने अल्पकालिन समयका लागि गरिने संयुक्त गतिविधि नै कार्यगत एकता हो ।
केही समय देखि यता खासगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका विषयमा कार्यगत एकता गरी संघर्षलाई अघि बढाउने काम भैरहेको छ । पहिले यो कार्यगत एकता ने क पा (क्रान्तिकारी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा सहित ९ दलबाट सुरु भएर यतिखेर २२ दल सम्म पुगेको छ । यसमा सहभागिता अझै केहि बढ्न सक्ने संभावना छ ।
यो कार्यगत एकताले अघि बढाएको विरोध कार्यक्रमले केही महत्पूर्ण भूमिका खेलेको हामीलाई थाहै छ । हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत एम् सी सी परियोजना लागु गरी नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा घेरामा राखी यो देशलाई चीन विरोधी आधार बनाउने योजना अन्तर्गत नेपालका दुईवटा सरकारका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । उक्त संझौताहरुलाई नेपालको गत संसद अधिवेशनमा पारित गर्ने अमेरिकी सरकार र नेपालको ओली सरकारको योजना सफल हुन सकेन । तर, उनीहरु त्यसमा लागिरहेका छन् । भारतले विगत ६० वर्ष देखि कालापानीमा सेना तैनाथ गरेर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सहितको भूभाग आफ्नो नक्शामा सामेल गरेको विरोध भयो र नेपालले आफ्नो भूभागलाई समावेस गरेर नक्शा तयार पार्ने माग उठाइयो । यसलाई पुरा गर्न ओली सरकार वाध्य भयो । यसका साथै महामारीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था आदि मागहरुका विषयमा पनि सशक्त आवाज उठाउने काम भएको थियो । निरन्तर राष्ट्रिय स्वाधिनता र जन जीविका सम्वन्धी विषयमा संघर्ष गर्दै आएको कारणले नै २२ संगठनको कार्यदल तिर जनता आशावादी हुँदै गएको देखिन्छ ।
संयुक्त मोर्चा बन्ने सम्भावना
माथि उल्लेखित राष्ट्रिय स्वाधीनताका र जनजीवीका सम्वन्धी कतिपय विषयमा कार्यगत एकता अघि बढेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । तर, जनतन्त्र सम्वन्धी र सरकार र व्यवस्थाालाई परिवर्तन गर्ने सम्वन्धी विषयहरुमा संघर्षलाई अघि बढाउन यो कार्यगत एकता नै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको निमित्त यो भन्दा अलि उच्चस्तरको एकता वा मोर्चाको गठन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । क्रान्तिकारीहरुका वीचमा यस विषयमा पनि द्धलफल चलिरहेको छ ।