निकुञ्जबाट सरकारलाई मस्ति:जनतालाई सास्ती

बर्दिया । महेन्द्रराजमार्ग अन्तर्गत भुरिगाउँ बजारदेखि करिब ११ किलोमिटर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने कुँवाभार ठाउँमा मोटरसाइकलमा सवार एक महिलाको पाटेबाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।

उक्त मोटरसाइकलमा कैलाली जिल्ला लम्किचुहा नगरपालिका वडा नं.४ की नन्दकला थापा र उनका छोरा सवार थिए ।सो घटना शुक्रबार राति ८ बजेतिर आमा छोरा घर जाने क्रममा घटेको हो। अहिले छोराको अवस्था सामान्य रहेको छ ।

यो घटनालाई एउटा प्रतिनिधि मुलक घटनाको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ । यस अघि पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावरहरु( हात्ती ,बाघ) बाट धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यस जटिल समस्याको समाधानका निम्ति सम्बन्धित निकाय,सरोकारवाला र राज्यले कुनै पनि पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नेपालमा कुल क्षेत्रफलको झण्डै २३ प्रतिशत भू-भाग निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रले  ओगटेको तथ्यांक रहेको छ। ती क्षेत्रको आसपास बस्ने मानिसहरुले जंगली जनावरको आक्रमणबाट धेरै मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रबाट प्रशस्त आम्दानी राज्यले प्राप्त गरिरहेको तर त्यहाँका उत्पिडित जनतालाई क्षतिपूर्ति समेत सरकारले नदिएको स्थानीय गुनासो गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलाई जनताको हकहितको सुनिश्चितता हुने गरि संशोधन गर्न चौतर्फी माग भईरहेको छ ।

निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र वरिपरि बस्ने मानिसहरुले जीविकोपार्जन गर्न कन्दमूल, माछा, च्याउ , घाँस दाउरा समेत उपभोग गर्न नपाउने तर त्यहाँका जनावरले स्थानीयका बालि नष्ट देखि मानवीय क्षति गर्दासमेत सबै विदेशी डलर पचाउने सम्बन्धित निकाय मौन रहने हुँदा स्थानीय सधै पिडित छन ।
पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटेबाघको संख्या बढे संगै दिनहु पाटेबाघको आक्रमणबाट मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ ।निकुञ्जका लागि त्यो  मृत्यु हुने ब्यक्ती  हेर्दा कुनै सामान्य मान्छे लाग्न सक्छ अपितु उनीहरूको परिवारका लागि जीवन जिउने आधार हो । यस्ता परिवारका हजारौं सपनालाई तिम्रा डलर कमाउने बाघको आक्रमणले सखाप पारिदिदा ,के निकुञ्जले दिएको क्षतिपूर्ति स्वरूप दुई चार लाखले यो सबै कुराको पुर्ती गर्न सक्छ?

उक्त पिडित परिवारलाई  कसरी न्याय गर्न सकिन्छ  अनि समस्याको दीर्घकालीन  निकासका लागि  योजना तर्जुमा गर्न निकुञ्जले ध्यान दिनु पर्ला कि नपर्ला? सम्बन्धित निकायका नीति निर्माताहरुले एक पटक पीडितको स्थानमा रहेर केही कुरा सोच्च्ने पो हो कि?