२१ दलिय गठबन्धनले ल्यायो नेकपामा हलचल

बर्दिया । एम.सी.सी.को खारेजी, नेपालको वास्तविक नक्साअनुसारको भूभाग हासिल गर्ने र भारतद्वारा गरिएका नयाँ अतिक्रमणको विरोध, कोभिड–१९मा सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन आदिको विरोध, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, भोकमरीबाट पीडित जनताका लागि खाद्यान्नलगायतका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति, अविलम्ब रोजगारीको व्यवस्था, बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधको नियन्त्रण र अपराधीमाथि कारवाही आदिको माग गर्दै २१ वटा राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुले कार्यगत एकता गरेर सडक संघर्षमा उत्रन थालेपछि चौतर्फी रुपमा असफल र बद्नाम हुँदै गएको ओली नेतृत्वको सरकार अत्तालिन पुगेको छ ।

२१ दलीय मोर्चाले राजनीतिक पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको समेत माग अगाडि सार्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएपछि ओली सरकारका गृहन्त्री रामबहादुर थापा बादलले २१ दलीय मोर्चातर्फ लक्षित गर्दै गठबन्धनका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न प्रहरी प्रशासनलाई सार्वजनिक रुपमा निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री थापाले हालै प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

चौतर्फी रुपमा बद्नाम, निकम्मा, गैरजिम्मेवार र अमानवीय बन्दै गएको ओली सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतका मुद्दाहरुलाई सडकबाट जोडदार रुपमा उठाउँदै आएका सच्चा देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुमाथि दमनचक्र चलाउने रणनीति बनाएको छ ।

राजनीतिक मागहरु अगाडि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई सत्तारुढ डबले नेकपाले मौजुदा संविधान तथा कानुनलाई समेत कुल्चिएर प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

२१ दलीय मोर्चामा प्रतिबन्धित नेकपाको समेत संलग्नता रहेको आशंकामा २१ दलीय मोर्चाका गतिविधिमा कडा निगरानी राख्ने र आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने ओली सरकारको नीति रहेको एक उच्च स्रोतले बतायो ।

२१ दलीय मोर्चाले के.पी. ओली नेतृत्व सरकारको पालामा भएका तमाम प्रकारका राष्ट्रघात, जनघातबाट आक्रोशित नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा लामबद्ध हुँदै गएको पाइएको ठहर गर्दै यसका निमित्त फेरि अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता सर्वत्र महशुस भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मोर्चाको केन्द्रमा भएको समझदारी र स्थानीय समस्याहरुलाई समावेश गरी कार्यगत एकताको आह्वानमा स्थानीय स्तरमा पनि सङ्घर्ष चर्काउने निर्णय गरेको छ । २१ दलीय मोर्चाको यही निर्णयबाट ओली सरकार आत्तिएको हो । र, दमनको रणनीति बनाउन थालेको हो ।

यसैबीच, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नभएको र अहिले क्रान्तिको आवश्यकता अत्यन्तै खड्किएको बताउनु भएको छ ।

वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टको बद्नाम गरेको र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुमाथि दमन गर्ने काम गरेको भन्दै निरंकुश र क्रूर प्रतिक्रियावादी ओली सरकार, संसदीय व्यवस्था र सत्तालाई ध्वस्त पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यो सरकारबाट ९५ प्रतिशत श्रमजीवी जनताको हितमा कुनै काम नहुने र केवल ५ प्रतिशत दलाल, माफिया र विचौलियाको मात्रै हित हुने भन्दै यो व्यवस्थाका विरुद्ध सबै सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ ।

एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वावर्तामा उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाले हल गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि नेपालमा संघीय जनणतन्त्रको स्थापना अनिवार्य रहेको बताउनु भएको हो ।