रकम अभावमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान प्रभावित

काठमाडौं । बजेट अभावमा कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रियझैँ बनेका छन् । धेरै आंगिक क्याम्पसमा ल्याब नहुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान लिएर मात्रै कक्षा पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त ऋण सहयोग भने खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुने अवस्थामा छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन भइरहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको ५० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता जाने भएको हो ।

परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा केही रकम विश्व बैंककै सञ्चित खातामा फिर्ता जाँदै छ ।

सन् २०१५ देखि सुरु भएको परियोजनाको म्याद गत जुनमै सकिन लागेको थियो । पछि ६ महिना थप गरेर डिसेम्बरसम्म पुर्याइयो । थपिएको समयमा ४७ करोड ६१ लाख कोरोना भाइरसको प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिए पनि अन्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरी काम भएनन् । अनुदान आयोगका पदाधिकारीका अनुसार रकम आवश्यक हुने कतिपय संस्थाले माग नगर्दा पनि खर्च हुन नसकेको हो ।

परियोजनाले चालू वर्षमा दुई अर्ब पाँच करोड खर्च गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत एक अर्ब ७२ करोड २८ लाख ५१ हजार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत ३० करोड २० लाख र विद्यार्थी वित्तीय सहयोग समितिमार्फत दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम थियो । त्रिवि र समितिमार्फत परिचालन हुने रकम खर्च हुने देखिए पनि आयोगमार्फत खर्च हुने रकममध्ये ५० देखि ५५ करोड बाँकी रहने पदाधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

रकम अभावमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान प्रभावित
यता, उच्च शिक्षामा रिसर्चका लागि भने रकम अभाव हुने गरेको छ । कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र बजेट अभावले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यति मात्र होइन, धेरै आंगिक क्याम्पसमा ल्याब नहुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै लिएर कक्षा पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गत वर्ष प्रा.डा. राजु खनालको संयोजकत्वमा बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको स्थिति अध्ययन गर्न बनाएको कमिटीले अधिकांश क्याम्पसमा पढाइ र ल्याबको अवस्था दयनीय भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ‘केही थप रकम रिसर्चमा खर्च गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ । कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत विषयले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ,’ आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले भने । सबै कुरा मिलाउन खोज्दा पनि समस्या देखिने उनको भनाइ छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो।