वैज्ञानिक समाजवाद र जनमतसंग्रहको कार्यनीति बारे

कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादलाई क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम र प्रगतिशील सरकारको स्थापना तथा त्यसैको नेतृत्वमा हुने जनमत सङ्ग्रहलाई पार्टीको तात्कालिक कार्यनीतिका रुपमा अगाडि सारेको छ । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेर यो कार्यनीति सहित पार्टी खुला राजनीतिमा आएपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । त्यसो त नेकपाले पहिलेदेखि नै माक्र्सवादका तीनवटै सङ्घटक अङ्गहरुमा विकास गरेको दावी गरेको छ र ती विषयमा पनि बहस हुँदै आएको छ । परन्तु, यस पटक ती सबै विषयहरुमा प्रवेश नगरी यो लेख नेकपाले अगाडि सारेको क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्त गर्ने तात्कालिक कार्यनीतिसँग सम्बन्धित केही विषयहरुको वरिपरि मात्र केन्द्रित रहने छ ।
कुनै पनि देशको अग्रगमनका निम्ति बाधक रहेका शक्तिहरुको स्वार्थको रक्षागर्ने प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी त्यसका ठाउँमा क्रान्तिकारी सत्ता निर्माण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने समग्र नीति नै रणनीति हो । सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा हुने त्यस्तो रणनीतिको सफल कार्यान्वयनले सम्बन्धित समाजमा विद्यमान आधारभूत अन्तरविरोधहरुको समाधान गरी उक्त समाजको अग्रगमनका लागि उपयुक्त अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम लागुगर्ने बाटो खोल्छ । न्यूनतम कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति छिन छिनमा परिवर्तन भइरहँदैन । बरु यसले सामाजिक परिवर्तनको एउटा पुरा ऐतिहासिक चरण पार गर्दछ ।
अव, नेकपाले निर्धारण गरेको न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्तगर्ने रणनीति बारे केही कुरा गरौं । त्यसले राजतन्त्रको अन्त्यलाई नै सामन्तवादको अन्त्य भएको अर्थ लगाएर नेपाली क्रान्तिको चरण वैज्ञानिक समाजवाद हो भनी किटान गरेको छ । यो निष्कर्ष वस्तुवादी छैन । नेपाली क्रान्तिका तीनथरि आन्तरिक दुश्मनहरु मध्ये हिजो सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्रले प्रतिक्रियावादी सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो र त्यसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको स्वार्थको पनि रक्षा गर्दथ्यो । आज नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि सामन्तवाद केही कमजोर बनेको छ र सत्ताको नेतृत्वमा दलाल पुँजीपति वर्ग पुगेको छ । दलाल पुँजीपति वर्ग सामन्तवादको विरोधी होइन र हुँदैन । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको विशेषता नै सामन्तवादको आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधारलाई आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी त्यसको संरक्षण गर्ने र उत्पीडित देशमा दलालहरुको खेती गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि बजार सुरक्षित गर्ने हो । यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई ध्वस्त पार्दछ । यसरी अहिले पनि साम्राज्यवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवाद नै नेपाली क्रान्तिका प्रमुख निशाना हुन् । यस्तो क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ र जनताको जनवादी अधिनायकत्वका रुपमा व्यक्त हुन्छ । यही नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम पनि हो । नेपालको विद्यमान अर्थ–सामाजिक अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवाद न्यूनतम कार्यक्रम हुन सक्दैन ।
वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्नु सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको एकमात्र उद्देश्य हो । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादप्रति कुनै विमति राख्ने प्रश्न नै आउँदैन । नेपालको विद्यमान अर्थ–सामाजिक स्थितिमा मुख्यत: तीनवटा कारणले वैज्ञानिक समाजवाद नेपाली क्रान्तिको तात्कालिक कार्यक्रम हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । पहिलो, नेपालमा करिब दुई–तिहाइ जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । गरिब किसान नेपाली क्रान्तिको आधारभूत शक्ति हो, तर यो निजी सम्पत्तिप्रति आशक्त छ । यो स्थितिमा अहिले नै सानो जोतवाला किसानलाई सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा जोड्न सकिन्न र तिनको सक्रिय संलग्नता बिना नेपालमा क्रान्ति संभव छैन । दोस्रो, नेपालमा मजदुर, किसान लगायत आम उत्पीडित वर्ग तथा समुदायले झेल्दै आएका राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु विकराल बन्दै गएका छन् । यी समस्या समाधान गर्ने आन्दोलनमा क्रान्तिकारी जनता गोलवन्द हुँदै आएका छन् र यी समाजवादी क्रान्तिका नारा होइनन् । तेस्रो, नेपालमा दलाल पुँजीको विकास हुँदै आएको छ, तर त्यसको जगमा समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन । मुख्यत: यी तीनवटा कारणले नेपाली क्रान्तिको प्रक्रियामा वैज्ञानिक समाजवाद पूर्व नयाँ जनवादको एउटा छोटो चरण आवश्यक हुन्छ । समाजवादी आन्दोलनमा किसानलाई सहभागी बनाउन क्रान्ति सम्पन्न भए पछि पनि रुसमा लेनिनले नयाँ आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु भएको कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन ।
नयाँ जनवाद कुनै स्थायी चरण होइन । यो अर्ध–सामन्ती र अर्ध/नव–औपनिवेशिक राज्य व्यवस्थाको भग्नावशेष माथि वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको जग बसाउन आवश्यक हुने छोटो सङ्क्रमणकालीन चरण हो । नयाँ जनवादलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने ल्यु शाओचीको पुँजीवादी लाइनका विरुद्ध माओले चलाएको सङ्घर्ष र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको जम्मा ८ वर्षपछि नै चिनीया कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादमा फड्का हान्न गरेको निर्णयले यसलाई प्रस्ट गर्दछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरणमा सत्ताको नेतृत्व सर्वहारा वर्गको पार्टीले गर्ने हुनाले नयाँ जनवादबाट समाजवादमा जान त्यति ठुलो प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्दैन । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी त्यसैमा रुमलिने होइन, समाजवाद तर्पm अगाडि बढ्नु पर्दछ । नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादका बीचमा त्यति ठुलो पर्खाल हुँदैन ।
नयाँ जनवादका सन्दर्भमा नेकपाको आठौ महाधिवेशनद्वारा पारित दस्तावेजले प्रस्तुत गरेको अवधारणा मूलत: सही थियो । दस्तावेजमा लेखिएको छ, “हामीले नेपालमा शान्ति, स्वाधीनता, समानता र समृद्धिको बाधक बनेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुछ । यो नेपाली राजनीतिको युगीन कार्यभार हो ।” यस उद्धरणमा भनिए जस्तै नयाँ जनवाद भनेको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध/नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको समाजलाई वैज्ञानिक समाजवादसँग जोडने राजनीतिक पुल नै हो, स्थायी चरण होइन ।
तर, अहिले आएर नेकपा आफ्नै महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ जनवादलाई पुलको रुपमा स्वीकार गर्न तयार छैन । रणनैतिक संयुक्त मोर्चा मार्फत् तल सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु लैजाने विषयमा यसले अवरोध खडा गरेको छ । प्रचण्डहरुले नेपालमा नयाँ जनवाद आफ्नै मौलिकतामा पुरा भयो भने पनि नयाँ जनवादका बाँकी रहेका कार्यभार समाजवादी चरणमा पुरा गरिने छन् भन्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । यो उनीहरुले क्रान्तिको प्रक्रियामा गरेको गद्दारीलाई लुकाउन र जनताका बीचमा आपूmहरु क्रान्तिको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट विचलित नभएको भ्रम दिन भनेको धोकापूर्ण अभिव्यक्ति हो । तर, प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिमा धोका दिए भनेर चर्को आलोचना गर्ने कमरेड विप्लव प्रचण्ड भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर नयाँ जनवाद शव्द सुन्नै नचाहने ठाउँमा कसरी पुगे ? त्यसमाथि यदाकदा नेकपाका केही नेताका मुखबाट सुन्न पाइने बृहत कम्युनिस्ट एकता जस्ता अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ्ने ? यी र यस्ता प्रश्नले विषयलाई निकै गम्भीर बनाएको छ ।
अव कार्यनीतिका बारे छोटो चर्चा गरौं । सर्वहारा वर्गको पार्टीले रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि शोषित तथा उत्पीडित जनताको सङ्घर्षशील चेतना, सङ्गठनको आत्मगत स्थिति, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका बीचको अन्तर्विरोध आदि विषयको वस्तुवादी विश्लेषणको आधारमा धेरैभन्दा धेरै जनतालाई आन्दोलनमा गोलबन्द गर्न सहयोग पुग्ने गरी निर्धारण गरिएको तात्कालिक नीतिलाई पार्टीको कार्यनीति भनिन्छ । कार्यनीति तत्कालको परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ र परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै यसलाई परिवर्तन गरिराख्नु पर्दछ । यसै भएर लेनिनले कार्यनीति २४ घण्टामा बदलिन सक्छ भन्नु भएको हो । कार्यनीतिलाई पार्टीको दैनिक राजनैतिक आचरण पनि भन्ने गरिन्छ ।
क्रान्तिकारी पार्टीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने क्रान्तिको एउटा रणनीतिक चरण अन्तर्गत् कार्यनीतिका थुप्रै श्रृङ्खलाहरु हुन्छन् । ती कार्यनीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कुनै बेला शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीेको पक्षमा विकसित हुन्छ र त्यो विशिष्ट स्थितिमा पार्टीको रणनीति नै तात्कालिक कार्यनीतिक एजेण्डा हुन पुग्दछ । त्यो नै रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको अन्तिम विन्दु हो । यहाँ, बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा के हो भने अर्थ–सामाजिक विश्लेषणका आधारमा क्रान्तिको रणनीति निर्धारण गरिसकेपछि त्यसको सफलता वा असफलताको मूल जिम्मेवार कार्यनीति हुन्छ, रणनीति आफै होइन । रणनीति नै अवस्तुवादी र गलत पनि हुन सक्छ, अन्यत्र पनि समस्या हुन सक्छन्, त्यो अर्कै कुरा हो । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने क्रान्तिको रणनीति सही छ भने पार्टीले अवलम्बन गर्ने कार्यनीति कान्तिको विजय वा पराजयका लागि जिम्मेवार हुन्छ । यतिमात्र पनि होइन, कुनै बेला त कार्यनीतिक सफलता रणनीतिक सफलताको बाधक समेत भएर आउन सक्छ । यस्तो स्थिति कार्यनीति नै गलत भएको कारणले वा कार्यनीति सही भए पनि परिस्थिति बदलिएको कारणले पैदा हुन्छ ।
कार्यनीति र रणनीतिको अन्तरसम्बन्ध बारे कमरेड स्तालिनले अत्यन्त सटिक संश्लेषण गर्नु भएको छ । सङ्कलित रचना भाग ५, पृष्ठ ६६ मा उहाँ भन्नु हुन्छ, “कार्यनीतिहरु रणनीतिक स्वार्थका मातहत हुन्छन् । सामान्य ढङ्गले भन्ने हो भने, कार्यनीतिक सफलताले रणनीतिक सफलताको तयारी गर्छ । कार्यनीतिको काम भनेको सङ्घर्षमा जनतालाई यस्तो नारा दिनु र सङ्घर्षमा यसरी नेतृत्व दिनु हो, जुन सङ्घर्षले युद्धमा विजय अर्थात् रणनीतिक सफलता हासिल गरोस् । तर कहिले काहीँ कार्यनीतिक सफलताले रणनीतिक सफलतालाई विफल बनाउने वा त्यसलाई पर धकेल्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो स्थितिमा क्रान्तिकारीहरु कार्यनीतिक सफलतालाई छाडेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।” स्तालिनको यो भनाइले कार्यनीतिको काम रणनीतिको सेवा गर्ने हो भन्ने कुरालाई मात्र जोड दिएको छैन, बरु यसले रणनीतिको सेवा नगर्ने कार्यनीतिक सफलता वस्तुत: सफलता नै होइन र त्यस्तो सफलताको पछि नगालेर क्रान्तिकारीहरुलाई रणनीतिको सेवागर्ने अर्को कार्यनीतिको विकास गर्न पनि सुझाएको छ । यो कार्यनीतिका सन्दर्भमा स्तालिनबाट प्राप्त एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा हो ।
क्रान्तिको सफलताका लागि रणनीतिको निर्धारण र तदनुरुपको कार्यनीतिको विन्यास कति सम्वेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा माथिको छलफलबाट प्रस्ट हुन्छ । सच्चा कम्युनिस्टहरुले सामान्यत: रणनीतिमा त्यति गल्ति गर्दैनन् । गल्ती हुने कार्यनीतिमा हो । गल्ती मुख्यत: दुई प्रकारका हुन्छन् । एक, रणनीतिमा जोड दिने तर, कार्यनीतिको विकासमा ध्यान नदिने । यस्तो पार्टीले रणनीतिको प्रचार त निकै गरिराखेको हुन्छ, तर क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास गर्न सक्दैन । यसको वैचारिक आधार जडसूत्रवाद हो । दुई, कार्यनीतिको विकासमा त निकै जोड दिने तर त्यसले रणनीतिको सेवा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा ध्यान नदिने । यस्तो पार्टीले सङ्गठन र सघर्षको क्षेत्रमा केही विकास त गर्न सक्छ, तर क्रान्ति सफल पार्न सक्दैन । यसको वैचारिक आधार अनुभववाद हो र दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद यसको अन्तिम परिणाम । रणनीति र कार्यनीतिको सन्दर्भमा मुख्यत: यी दुई प्रकारका गल्तीबाट बचेर क्रान्तिको विकास र विजयमा जोड दिनु पर्दछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादलाई नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकारको स्थापना तथा त्यसैको नेतृत्वमा हुने जनमत सङ्ग्रहलाई कार्यनीतिका रुपमा अगाडि सारेको छ । अर्को भाषामा भन्नु पर्दा प्रगतिशील सरकारको नेतृत्वमा गराइने जनमत सङ्ग्रहको प्रक्रियाबाट नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नेकपाको तत्कालीन कार्यनीति हो । यसरी नेकपाले प्रस्तुत गरेको कार्यनीतिको सेटमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद रहेका छन् ।
पहिला सरकारबारे कुरा गरौं । कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति पूर्व सरकारको नारा दिनै पर्छ भन्ने छैन । तर, आन्दोलनको विशिष्ट स्थितिमा पार्टीले कार्यनीतिक सरकारको नारा दिन सक्छ अथवा दिनु पर्ने हुन्छ । सामान्यत: वर्ग सङ्घर्ष चर्किएको र शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीहरुका पक्षमा रहेको स्थितिमा क्रान्तिकारी पार्टीले यस्तो नारा दिने गर्छन् । १९०५को क्रान्ति उत्कर्षतिर गएको बेला लेनिनको नेतृत्वमा रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार र संविधान सभाको चुनावलाई कार्यनीतिका रुपमा अगाडि सारेको थियो । लेनिनले रुसी सर्वहारा वर्गको तात्कालिक र “समाजवादको अन्तिम उद्देश्य” पुरा गर्नका निमित्त “पूर्ण संभव राजनीतिक स्वतन्त्रता” प्राप्त गर्न त्यस्तो कार्यनीति आवश्यक भएको कुरा सामाजिक जनवादी पार्टीका दुई कार्यनीति भन्ने महत्वपूर्ण कृतिमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यहाँ के कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार र संविधान सभालाई रुसमा सिधै समाजवाद स्थापना गर्ने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा अगाडि सारिएको थिएन, बरु तिनलाई समाजवादको उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति सहयोगी हुने पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने साधनका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
१९०५को अक्टोबरमा क्रान्ति उत्कर्षतिर पुगे पनि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको कार्यनीतिक नारालाई त्यति बेला प्रतिक्रियावादी सत्ताले स्वीकार गरेन । १९१७ को फरवरी क्रान्तिपछि मात्र रुसमा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार कार्यान्वयनमा गयो । तर, लेनिनको नेतृत्वमा रहेको रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेभिक) त्यसमा सहभागी भएन । लेनिनको नेतृत्वमा क्रान्तिकारीहरु सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई भन्ने नारा लिएर अगाडि बढे र जनविद्रोह मार्फत् अक्टोबर २५मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । क्रान्ति पछि बनेको समाजवादी सरकारले रुसमा संविधान सभाको निर्वाचन गरायो । तर संविधान सभामा बोल्शेभिकहरु अल्पमतमा परेको र देशको परिस्थिति निकै अगाडि बढिसकेको स्थितिमा संविधान सभाले समाजवादी सत्तालाई सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याउने भन्दा पनि क्रान्तिकारीहरुलाई अल्झाउने अवस्था पैदा भयो । त्यो स्थितिमा संविधानसभालाई भङ्ग गरी क्रान्तिकारीहरु अगाडि बढे । त्यति बेला संविधान सभाको निर्वाचनलाई आफ्नो कार्यनीतिक सफलता ठानेर पार्टी त्यसैमा लुटपुटिएको भए रुसी क्रान्ति कता जान्थ्यो भन्न सकिन्न ।
यसैगरी जापानी आक्रमणकारीहरु प्रतिरोध युद्धमा परास्त हुँदै गएको र चिनिया क्रान्ति गृहयुद्धको चरणमा प्रवेश गर्नै लागेको विशिष्ट स्थितिमा १९४५मा आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संयुक्त सरकारको कार्यनीतिक नारा पारित भयो । यही कार्यनीति अन्तर्गत, पार्टीले जापानी आक्रमणकारीहरुलाई पूर्ण रुपमा परास्त गर्ने, नयाँ चीनको निर्माण गर्ने र गृहयुद्धलाई रोक्ने घोषित उद्देश्य सहित कोमिन्ताङ्को एकल पार्टी अधिनायकत्वको अन्त्य र जनवादी संयुक्त सरकारको स्थापना गर्ने माग अगाडि सार्‍यो । पार्टीले प्रस्ताव गरे अनुसार चीनमा संयुक्त सरकार त बनेन, तर त्यो कार्यनीतिक नारा कोमिन्ताङका मुठ्ठीभर अनुदारवादी शासकलाई एक्ल्याएर चीनमा क्रान्तिका लागि व्यापक जनमत निर्माण गर्न सफल र≈यो । माओको नेतृत्वमा १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । लेनिनको पार्टी अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार बनेर पनि त्यसमा सहभागी भएन र चीनमा संयुक्त सरकार नै बनेन । तर ती कार्यनीतिक सरकारका नाराले क्रान्तिको सफलताका निमित्त जनतालाई गोलबन्द गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
क्रान्तिको प्रक्रियामा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका लागि कार्यनीतिक सरकारको नारा दिनै पर्ने वा दिनै नहुने त्यस्तो कुनै सैद्धान्तिक विषय होइन । यो तात्कालिक स्थितिमा क्रान्तिको आवश्यकता हेरी पार्टीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नेपालमा कार्यनीतिक सरकारको नारा दिने कि नदिने दिए कस्तो दिने भन्ने कुरा नेपाली क्रान्तिको तात्कालिक स्थिति र शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ । यति बेला नेपालमा शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीको पक्षमा छैन । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त कमजोर रहेको, प्राय: तीनै तहका सरकारमा विभिन्न रुपका संशोधनवादीहरुको अत्यधिक दवदवा भएको, थुप्रै प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुले समेत समाजवादलाई आफ्नो कार्यक्रमिक उद्देश्य भन्दै आएको, त्यसमाथि नेपालको सम्विधानमै देश समाजवाद उन्मुख हुने कुरा लेखिएको र सत्ता तथा व्यवस्थाबाट वाक्कदिक्क भए भनि त्यसका विरुद्ध जनता सडकमा आउन तयार नभइरहेको स्थितिमा प्रगतिशील सरकारको गठन र त्यसैको नेतृत्वमा पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने फैसला गर्नका लागि नेकपाले अगाडि सारेकोे जनमत सङ्ग्रहको कार्यनीतिले दिने राजनीतिक निकास कस्तो हुने हो ? यो प्रश्न निकै विचारणीय छ ।
नेकपाको यो कार्यनीतिक नाराका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने पार्टीले निर्धारण गरेको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अव जनमत सङ्ग्रह मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने विन्दुमा आइपुगेको छ । अर्थात् पार्टी जनमत सङ्ग्रहको कार्यनीति मार्फत् वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्न अगाडि बढेको छ । माक्र्सवादका अनुसार वैज्ञानिक समाजवाद भनेको पुँजीवाद र साम्यवादका बीचको सङ्क्रमणकालीन राज्य व्यवस्था हो र समाजवादी सत्ता सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्वमा आधारित हुन्छ । अव यहाँ गम्भीर प्रश्न अगाडि आउँछ, नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई जनमत सङ्ग्रह पछि बन्ने सरकार र संविधानले विस्थापित गर्न सम्भव छ ? सत्ताको प्रश्न हल नगरी बन्ने सरकार र संविधानले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागु गर्न सक्छ ? सक्दैन भने सत्ताको प्रश्न हल गर्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागु गर्ने विधि के हो ? यो क्रान्तिको फैसला गर्ने निर्णायक प्रश्न हो । नेकपाले यसबारे खुला र स्पष्ट धारणा राखेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा गएको २०७७ फागुन २१ गते नेकपाका महासचिव कमरेड विप्लव र नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बीचमा तीन बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिको बुँदा नं १ मा “दुबै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं” र बुँदा नं २ मा “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ” भन्ने लेखिएको छ । पार्टी र आन्दोलन अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको बेला सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनका लागि संझौतामा भाषा मिलाएर कुनै बेला पार्टीको योजनामा एक कदम पछाडि हट्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यस अर्थमा यो सहमतिले नै सबै कुरा बिगार्‍यो नभनौ । तर, कुरा यति मात्र होइन । “राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत” हुने, “सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत” हुने, जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको कार्यनीति पेशगर्ने तर मुख्यत: राज्यसत्ताको प्रश्न हलगर्ने विषयमा सारसङ्ग्रहवादी तर्क गरेर पन्छिन खोज्ने कुराले नेकपाले गर्ने भनेको एकीकृत जनक्रान्ति कस्तो हो भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो त्यत्तिकै पन्छाउन मिल्ने सामान्य विषय होइन ।
यो स्थितिमा नेकपाका सामु मुख्यत: दुइवटा संभावना देखिन्छन् । एक, पार्टीले अगाडि सारेको प्रगतिशील सरकार एवम् जनमत सङ्ग्रहको मागलाई सरकारले स्वीकार गर्ने र त्यसपछि बनेको संविधानमा अव नेपाल वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने वाक्याङ्श लेखेर क्रान्तिको प्रक्रिया टुङ्गिने । यो भनेको स्तालिनले भने जस्तै कार्यनीतिक सफलता रणनीतिक सफलताको बाधक बन्ने स्थिति हो । दुई, सरकारले जनमत सङ्ग्रहको मागलाई स्वीकार नगर्ने । यो स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको कार्यनीति आफै रणनीति बनेर पार्टी जनमत सङ्ग्रहको गोल चक्करमा फस्ने । यसरी नेकपाले प्रस्तुत गरेको प्रगतिशील सरकार र जनमत सङ्ग्रहको कार्यनीति क्रान्तिको रणनीतिलाई सफल पार्ने भन्दा पनि क्रान्तिलाई नै सिध्याउने कार्यनीति बन्न जाने त होइन, एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
बुढाहरुले क्रान्ति गर्दैनन् भनेर छिटै क्रान्तिगर्न हिँडेका विप्लवहरु आज यो स्थितिमा पुग्नुका पछाडि वैचारिक तथा राजनीतिक कारणहरु जिम्मेवार छन् । आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा माक्र्सवादी दर्शन, विपरीतहरुको एकता र सङ्घर्षको नियम, वैज्ञानिक समाजवाद, नेपालको अर्थ–सामाजिक अवस्था, वर्गविश्लेषण, साम्राज्यवाद, दुई–लाइन सङ्घर्ष, राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल लगायतका क्षेत्रमा अगाडि सारेका जुन मान्यतालाई नेकपाले माक्र्सवादको विकास भनेको छ, त्यसले पार्टीलाई क्रमश: माक्र्सवादबाट विमुख बनाउँदै लगेको छ । यसरी यतिबेला नेकपाले अगाडि सारेको क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम, त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति र तात्कालिक कार्यनीतिका बीचमा देखिएको बेमेललाई विशुद्ध रणनीति र कार्यनीतिको मात्र नभएर विचारधारात्मक तथा राजनीतिक समस्याका रुपमा वुझ्नु पर्दछ ।कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादलाई क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम र प्रगतिशील सरकारको स्थापना तथा त्यसैको नेतृत्वमा हुने जनमत सङ्ग्रहलाई पार्टीको तात्कालिक कार्यनीतिका रुपमा अगाडि सारेको छ । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेर यो कार्यनीति सहित पार्टी खुला राजनीतिमा आएपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । त्यसो त नेकपाले पहिलेदेखि नै माक्र्सवादका तीनवटै सङ्घटक अङ्गहरुमा विकास गरेको दावी गरेको छ र ती विषयमा पनि बहस हुँदै आएको छ । परन्तु, यस पटक ती सबै विषयहरुमा प्रवेश नगरी यो लेख नेकपाले अगाडि सारेको क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्त गर्ने तात्कालिक कार्यनीतिसँग सम्बन्धित केही विषयहरुको वरिपरि मात्र केन्द्रित रहने छ ।

कुनै पनि देशको अग्रगमनका निम्ति बाधक रहेका शक्तिहरुको स्वार्थको रक्षागर्ने प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी त्यसका ठाउँमा क्रान्तिकारी सत्ता निर्माण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने समग्र नीति नै रणनीति हो । सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा हुने त्यस्तो रणनीतिको सफल कार्यान्वयनले सम्बन्धित समाजमा विद्यमान आधारभूत अन्तरविरोधहरुको समाधान गरी उक्त समाजको अग्रगमनका लागि उपयुक्त अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम लागुगर्ने बाटो खोल्छ । न्यूनतम कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति छिन छिनमा परिवर्तन भइरहँदैन । बरु यसले सामाजिक परिवर्तनको एउटा पुरा ऐतिहासिक चरण पार गर्दछ ।
अव, नेकपाले निर्धारण गरेको न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम र त्यसलाई प्राप्तगर्ने रणनीति बारे केही कुरा गरौं । त्यसले राजतन्त्रको अन्त्यलाई नै सामन्तवादको अन्त्य भएको अर्थ लगाएर नेपाली क्रान्तिको चरण वैज्ञानिक समाजवाद हो भनी किटान गरेको छ । यो निष्कर्ष वस्तुवादी छैन । नेपाली क्रान्तिका तीनथरि आन्तरिक दुश्मनहरु मध्ये हिजो सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्रले प्रतिक्रियावादी सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो र त्यसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको स्वार्थको पनि रक्षा गर्दथ्यो । आज नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि सामन्तवाद केही कमजोर बनेको छ र सत्ताको नेतृत्वमा दलाल पुँजीपति वर्ग पुगेको छ । दलाल पुँजीपति वर्ग सामन्तवादको विरोधी होइन र हुँदैन । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको विशेषता नै सामन्तवादको आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधारलाई आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी त्यसको संरक्षण गर्ने र उत्पीडित देशमा दलालहरुको खेती गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि बजार सुरक्षित गर्ने हो । यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई ध्वस्त पार्दछ । यसरी अहिले पनि साम्राज्यवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवाद नै नेपाली क्रान्तिका प्रमुख निशाना हुन् । यस्तो क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ र जनताको जनवादी अधिनायकत्वका रुपमा व्यक्त हुन्छ । यही नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम पनि हो । नेपालको विद्यमान अर्थ–सामाजिक अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवाद न्यूनतम कार्यक्रम हुन सक्दैन ।
वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्नु सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको एकमात्र उद्देश्य हो । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादप्रति कुनै विमति राख्ने प्रश्न नै आउँदैन । नेपालको विद्यमान अर्थ–सामाजिक स्थितिमा मुख्यत: तीनवटा कारणले वैज्ञानिक समाजवाद नेपाली क्रान्तिको तात्कालिक कार्यक्रम हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । पहिलो, नेपालमा करिब दुई–तिहाइ जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । गरिब किसान नेपाली क्रान्तिको आधारभूत शक्ति हो, तर यो निजी सम्पत्तिप्रति आशक्त छ । यो स्थितिमा अहिले नै सानो जोतवाला किसानलाई सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा जोड्न सकिन्न र तिनको सक्रिय संलग्नता बिना नेपालमा क्रान्ति संभव छैन । दोस्रो, नेपालमा मजदुर, किसान लगायत आम उत्पीडित वर्ग तथा समुदायले झेल्दै आएका राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु विकराल बन्दै गएका छन् । यी समस्या समाधान गर्ने आन्दोलनमा क्रान्तिकारी जनता गोलवन्द हुँदै आएका छन् र यी समाजवादी क्रान्तिका नारा होइनन् । तेस्रो, नेपालमा दलाल पुँजीको विकास हुँदै आएको छ, तर त्यसको जगमा समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन । मुख्यत: यी तीनवटा कारणले नेपाली क्रान्तिको प्रक्रियामा वैज्ञानिक समाजवाद पूर्व नयाँ जनवादको एउटा छोटो चरण आवश्यक हुन्छ । समाजवादी आन्दोलनमा किसानलाई सहभागी बनाउन क्रान्ति सम्पन्न भए पछि पनि रुसमा लेनिनले नयाँ आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु भएको कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन ।
नयाँ जनवाद कुनै स्थायी चरण होइन । यो अर्ध–सामन्ती र अर्ध/नव–औपनिवेशिक राज्य व्यवस्थाको भग्नावशेष माथि वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको जग बसाउन आवश्यक हुने छोटो सङ्क्रमणकालीन चरण हो । नयाँ जनवादलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने ल्यु शाओचीको पुँजीवादी लाइनका विरुद्ध माओले चलाएको सङ्घर्ष र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको जम्मा ८ वर्षपछि नै चिनीया कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादमा फड्का हान्न गरेको निर्णयले यसलाई प्रस्ट गर्दछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरणमा सत्ताको नेतृत्व सर्वहारा वर्गको पार्टीले गर्ने हुनाले नयाँ जनवादबाट समाजवादमा जान त्यति ठुलो प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्दैन । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी त्यसैमा रुमलिने होइन, समाजवाद तर्पm अगाडि बढ्नु पर्दछ । नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादका बीचमा त्यति ठुलो पर्खाल हुँदैन ।
नयाँ जनवादका सन्दर्भमा नेकपाको आठौ महाधिवेशनद्वारा पारित दस्तावेजले प्रस्तुत गरेको अवधारणा मूलत: सही थियो । दस्तावेजमा लेखिएको छ, “हामीले नेपालमा शान्ति, स्वाधीनता, समानता र समृद्धिको बाधक बनेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुछ । यो नेपाली राजनीतिको युगीन कार्यभार हो ।” यस उद्धरणमा भनिए जस्तै नयाँ जनवाद भनेको अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध/नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको समाजलाई वैज्ञानिक समाजवादसँग जोडने राजनीतिक पुल नै हो, स्थायी चरण होइन ।
तर, अहिले आएर नेकपा आफ्नै महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ जनवादलाई पुलको रुपमा स्वीकार गर्न तयार छैन । रणनैतिक संयुक्त मोर्चा मार्फत् तल सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु लैजाने विषयमा यसले अवरोध खडा गरेको छ । प्रचण्डहरुले नेपालमा नयाँ जनवाद आफ्नै मौलिकतामा पुरा भयो भने पनि नयाँ जनवादका बाँकी रहेका कार्यभार समाजवादी चरणमा पुरा गरिने छन् भन्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । यो उनीहरुले क्रान्तिको प्रक्रियामा गरेको गद्दारीलाई लुकाउन र जनताका बीचमा आपूmहरु क्रान्तिको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट विचलित नभएको भ्रम दिन भनेको धोकापूर्ण अभिव्यक्ति हो । तर, प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिमा धोका दिए भनेर चर्को आलोचना गर्ने कमरेड विप्लव प्रचण्ड भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर नयाँ जनवाद शव्द सुन्नै नचाहने ठाउँमा कसरी पुगे ? त्यसमाथि यदाकदा नेकपाका केही नेताका मुखबाट सुन्न पाइने बृहत कम्युनिस्ट एकता जस्ता अभिव्यक्तिलाई कसरी बुझ्ने ? यी र यस्ता प्रश्नले विषयलाई निकै गम्भीर बनाएको छ ।
अव कार्यनीतिका बारे छोटो चर्चा गरौं । सर्वहारा वर्गको पार्टीले रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि शोषित तथा उत्पीडित जनताको सङ्घर्षशील चेतना, सङ्गठनको आत्मगत स्थिति, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका बीचको अन्तर्विरोध आदि विषयको वस्तुवादी विश्लेषणको आधारमा धेरैभन्दा धेरै जनतालाई आन्दोलनमा गोलबन्द गर्न सहयोग पुग्ने गरी निर्धारण गरिएको तात्कालिक नीतिलाई पार्टीको कार्यनीति भनिन्छ । कार्यनीति तत्कालको परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ र परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै यसलाई परिवर्तन गरिराख्नु पर्दछ । यसै भएर लेनिनले कार्यनीति २४ घण्टामा बदलिन सक्छ भन्नु भएको हो । कार्यनीतिलाई पार्टीको दैनिक राजनैतिक आचरण पनि भन्ने गरिन्छ ।
क्रान्तिकारी पार्टीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने क्रान्तिको एउटा रणनीतिक चरण अन्तर्गत् कार्यनीतिका थुप्रै श्रृङ्खलाहरु हुन्छन् । ती कार्यनीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कुनै बेला शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीेको पक्षमा विकसित हुन्छ र त्यो विशिष्ट स्थितिमा पार्टीको रणनीति नै तात्कालिक कार्यनीतिक एजेण्डा हुन पुग्दछ । त्यो नै रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको अन्तिम विन्दु हो । यहाँ, बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा के हो भने अर्थ–सामाजिक विश्लेषणका आधारमा क्रान्तिको रणनीति निर्धारण गरिसकेपछि त्यसको सफलता वा असफलताको मूल जिम्मेवार कार्यनीति हुन्छ, रणनीति आफै होइन । रणनीति नै अवस्तुवादी र गलत पनि हुन सक्छ, अन्यत्र पनि समस्या हुन सक्छन्, त्यो अर्कै कुरा हो । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने क्रान्तिको रणनीति सही छ भने पार्टीले अवलम्बन गर्ने कार्यनीति कान्तिको विजय वा पराजयका लागि जिम्मेवार हुन्छ । यतिमात्र पनि होइन, कुनै बेला त कार्यनीतिक सफलता रणनीतिक सफलताको बाधक समेत भएर आउन सक्छ । यस्तो स्थिति कार्यनीति नै गलत भएको कारणले वा कार्यनीति सही भए पनि परिस्थिति बदलिएको कारणले पैदा हुन्छ ।
कार्यनीति र रणनीतिको अन्तरसम्बन्ध बारे कमरेड स्तालिनले अत्यन्त सटिक संश्लेषण गर्नु भएको छ । सङ्कलित रचना भाग ५, पृष्ठ ६६ मा उहाँ भन्नु हुन्छ, “कार्यनीतिहरु रणनीतिक स्वार्थका मातहत हुन्छन् । सामान्य ढङ्गले भन्ने हो भने, कार्यनीतिक सफलताले रणनीतिक सफलताको तयारी गर्छ । कार्यनीतिको काम भनेको सङ्घर्षमा जनतालाई यस्तो नारा दिनु र सङ्घर्षमा यसरी नेतृत्व दिनु हो, जुन सङ्घर्षले युद्धमा विजय अर्थात् रणनीतिक सफलता हासिल गरोस् । तर कहिले काहीँ कार्यनीतिक सफलताले रणनीतिक सफलतालाई विफल बनाउने वा त्यसलाई पर धकेल्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो स्थितिमा क्रान्तिकारीहरु कार्यनीतिक सफलतालाई छाडेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।” स्तालिनको यो भनाइले कार्यनीतिको काम रणनीतिको सेवा गर्ने हो भन्ने कुरालाई मात्र जोड दिएको छैन, बरु यसले रणनीतिको सेवा नगर्ने कार्यनीतिक सफलता वस्तुत: सफलता नै होइन र त्यस्तो सफलताको पछि नगालेर क्रान्तिकारीहरुलाई रणनीतिको सेवागर्ने अर्को कार्यनीतिको विकास गर्न पनि सुझाएको छ । यो कार्यनीतिका सन्दर्भमा स्तालिनबाट प्राप्त एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा हो ।
क्रान्तिको सफलताका लागि रणनीतिको निर्धारण र तदनुरुपको कार्यनीतिको विन्यास कति सम्वेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा माथिको छलफलबाट प्रस्ट हुन्छ । सच्चा कम्युनिस्टहरुले सामान्यत: रणनीतिमा त्यति गल्ति गर्दैनन् । गल्ती हुने कार्यनीतिमा हो । गल्ती मुख्यत: दुई प्रकारका हुन्छन् । एक, रणनीतिमा जोड दिने तर, कार्यनीतिको विकासमा ध्यान नदिने । यस्तो पार्टीले रणनीतिको प्रचार त निकै गरिराखेको हुन्छ, तर क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास गर्न सक्दैन । यसको वैचारिक आधार जडसूत्रवाद हो । दुई, कार्यनीतिको विकासमा त निकै जोड दिने तर त्यसले रणनीतिको सेवा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा ध्यान नदिने । यस्तो पार्टीले सङ्गठन र सघर्षको क्षेत्रमा केही विकास त गर्न सक्छ, तर क्रान्ति सफल पार्न सक्दैन । यसको वैचारिक आधार अनुभववाद हो र दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद यसको अन्तिम परिणाम । रणनीति र कार्यनीतिको सन्दर्भमा मुख्यत: यी दुई प्रकारका गल्तीबाट बचेर क्रान्तिको विकास र विजयमा जोड दिनु पर्दछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादलाई नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकारको स्थापना तथा त्यसैको नेतृत्वमा हुने जनमत सङ्ग्रहलाई कार्यनीतिका रुपमा अगाडि सारेको छ । अर्को भाषामा भन्नु पर्दा प्रगतिशील सरकारको नेतृत्वमा गराइने जनमत सङ्ग्रहको प्रक्रियाबाट नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नेकपाको तत्कालीन कार्यनीति हो । यसरी नेकपाले प्रस्तुत गरेको कार्यनीतिको सेटमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद रहेका छन् ।
पहिला सरकारबारे कुरा गरौं । कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति पूर्व सरकारको नारा दिनै पर्छ भन्ने छैन । तर, आन्दोलनको विशिष्ट स्थितिमा पार्टीले कार्यनीतिक सरकारको नारा दिन सक्छ अथवा दिनु पर्ने हुन्छ । सामान्यत: वर्ग सङ्घर्ष चर्किएको र शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीहरुका पक्षमा रहेको स्थितिमा क्रान्तिकारी पार्टीले यस्तो नारा दिने गर्छन् । १९०५को क्रान्ति उत्कर्षतिर गएको बेला लेनिनको नेतृत्वमा रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार र संविधान सभाको चुनावलाई कार्यनीतिका रुपमा अगाडि सारेको थियो । लेनिनले रुसी सर्वहारा वर्गको तात्कालिक र “समाजवादको अन्तिम उद्देश्य” पुरा गर्नका निमित्त “पूर्ण संभव राजनीतिक स्वतन्त्रता” प्राप्त गर्न त्यस्तो कार्यनीति आवश्यक भएको कुरा सामाजिक जनवादी पार्टीका दुई कार्यनीति भन्ने महत्वपूर्ण कृतिमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यहाँ के कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार र संविधान सभालाई रुसमा सिधै समाजवाद स्थापना गर्ने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा अगाडि सारिएको थिएन, बरु तिनलाई समाजवादको उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति सहयोगी हुने पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने साधनका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
१९०५को अक्टोबरमा क्रान्ति उत्कर्षतिर पुगे पनि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको कार्यनीतिक नारालाई त्यति बेला प्रतिक्रियावादी सत्ताले स्वीकार गरेन । १९१७ को फरवरी क्रान्तिपछि मात्र रुसमा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार कार्यान्वयनमा गयो । तर, लेनिनको नेतृत्वमा रहेको रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेभिक) त्यसमा सहभागी भएन । लेनिनको नेतृत्वमा क्रान्तिकारीहरु सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई भन्ने नारा लिएर अगाडि बढे र जनविद्रोह मार्फत् अक्टोबर २५मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । क्रान्ति पछि बनेको समाजवादी सरकारले रुसमा संविधान सभाको निर्वाचन गरायो । तर संविधान सभामा बोल्शेभिकहरु अल्पमतमा परेको र देशको परिस्थिति निकै अगाडि बढिसकेको स्थितिमा संविधान सभाले समाजवादी सत्तालाई सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याउने भन्दा पनि क्रान्तिकारीहरुलाई अल्झाउने अवस्था पैदा भयो । त्यो स्थितिमा संविधानसभालाई भङ्ग गरी क्रान्तिकारीहरु अगाडि बढे । त्यति बेला संविधान सभाको निर्वाचनलाई आफ्नो कार्यनीतिक सफलता ठानेर पार्टी त्यसैमा लुटपुटिएको भए रुसी क्रान्ति कता जान्थ्यो भन्न सकिन्न ।
यसैगरी जापानी आक्रमणकारीहरु प्रतिरोध युद्धमा परास्त हुँदै गएको र चिनिया क्रान्ति गृहयुद्धको चरणमा प्रवेश गर्नै लागेको विशिष्ट स्थितिमा १९४५मा आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संयुक्त सरकारको कार्यनीतिक नारा पारित भयो । यही कार्यनीति अन्तर्गत, पार्टीले जापानी आक्रमणकारीहरुलाई पूर्ण रुपमा परास्त गर्ने, नयाँ चीनको निर्माण गर्ने र गृहयुद्धलाई रोक्ने घोषित उद्देश्य सहित कोमिन्ताङ्को एकल पार्टी अधिनायकत्वको अन्त्य र जनवादी संयुक्त सरकारको स्थापना गर्ने माग अगाडि सार्‍यो । पार्टीले प्रस्ताव गरे अनुसार चीनमा संयुक्त सरकार त बनेन, तर त्यो कार्यनीतिक नारा कोमिन्ताङका मुठ्ठीभर अनुदारवादी शासकलाई एक्ल्याएर चीनमा क्रान्तिका लागि व्यापक जनमत निर्माण गर्न सफल र≈यो । माओको नेतृत्वमा १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । लेनिनको पार्टी अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार बनेर पनि त्यसमा सहभागी भएन र चीनमा संयुक्त सरकार नै बनेन । तर ती कार्यनीतिक सरकारका नाराले क्रान्तिको सफलताका निमित्त जनतालाई गोलबन्द गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
क्रान्तिको प्रक्रियामा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका लागि कार्यनीतिक सरकारको नारा दिनै पर्ने वा दिनै नहुने त्यस्तो कुनै सैद्धान्तिक विषय होइन । यो तात्कालिक स्थितिमा क्रान्तिको आवश्यकता हेरी पार्टीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नेपालमा कार्यनीतिक सरकारको नारा दिने कि नदिने दिए कस्तो दिने भन्ने कुरा नेपाली क्रान्तिको तात्कालिक स्थिति र शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ । यति बेला नेपालमा शक्ति सन्तुलन क्रान्तिकारीको पक्षमा छैन । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त कमजोर रहेको, प्राय: तीनै तहका सरकारमा विभिन्न रुपका संशोधनवादीहरुको अत्यधिक दवदवा भएको, थुप्रै प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुले समेत समाजवादलाई आफ्नो कार्यक्रमिक उद्देश्य भन्दै आएको, त्यसमाथि नेपालको सम्विधानमै देश समाजवाद उन्मुख हुने कुरा लेखिएको र सत्ता तथा व्यवस्थाबाट वाक्कदिक्क भए भनि त्यसका विरुद्ध जनता सडकमा आउन तयार नभइरहेको स्थितिमा प्रगतिशील सरकारको गठन र त्यसैको नेतृत्वमा पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने फैसला गर्नका लागि नेकपाले अगाडि सारेकोे जनमत सङ्ग्रहको कार्यनीतिले दिने राजनीतिक निकास कस्तो हुने हो ? यो प्रश्न निकै विचारणीय छ ।
नेकपाको यो कार्यनीतिक नाराका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने पार्टीले निर्धारण गरेको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अव जनमत सङ्ग्रह मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने विन्दुमा आइपुगेको छ । अर्थात् पार्टी जनमत सङ्ग्रहको कार्यनीति मार्फत् वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्न अगाडि बढेको छ । माक्र्सवादका अनुसार वैज्ञानिक समाजवाद भनेको पुँजीवाद र साम्यवादका बीचको सङ्क्रमणकालीन राज्य व्यवस्था हो र समाजवादी सत्ता सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्वमा आधारित हुन्छ । अव यहाँ गम्भीर प्रश्न अगाडि आउँछ, नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई जनमत सङ्ग्रह पछि बन्ने सरकार र संविधानले विस्थापित गर्न सम्भव छ ? सत्ताको प्रश्न हल नगरी बन्ने सरकार र संविधानले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागु गर्न सक्छ ? सक्दैन भने सत्ताको प्रश्न हल गर्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागु गर्ने विधि के हो ? यो क्रान्तिको फैसला गर्ने निर्णायक प्रश्न हो । नेकपाले यसबारे खुला र स्पष्ट धारणा राखेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा गएको २०७७ फागुन २१ गते नेकपाका महासचिव कमरेड विप्लव र नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बीचमा तीन बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिको बुँदा नं १ मा “दुबै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं” र बुँदा नं २ मा “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ” भन्ने लेखिएको छ । पार्टी र आन्दोलन अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको बेला सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनका लागि संझौतामा भाषा मिलाएर कुनै बेला पार्टीको योजनामा एक कदम पछाडि हट्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यस अर्थमा यो सहमतिले नै सबै कुरा बिगार्‍यो नभनौ । तर, कुरा यति मात्र होइन । “राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत” हुने, “सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत” हुने, जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको कार्यनीति पेशगर्ने तर मुख्यत: राज्यसत्ताको प्रश्न हलगर्ने विषयमा सारसङ्ग्रहवादी तर्क गरेर पन्छिन खोज्ने कुराले नेकपाले गर्ने भनेको एकीकृत जनक्रान्ति कस्तो हो भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो त्यत्तिकै पन्छाउन मिल्ने सामान्य विषय होइन ।
यो स्थितिमा नेकपाका सामु मुख्यत: दुइवटा संभावना देखिन्छन् । एक, पार्टीले अगाडि सारेको प्रगतिशील सरकार एवम् जनमत सङ्ग्रहको मागलाई सरकारले स्वीकार गर्ने र त्यसपछि बनेको संविधानमा अव नेपाल वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने वाक्याङ्श लेखेर क्रान्तिको प्रक्रिया टुङ्गिने । यो भनेको स्तालिनले भने जस्तै कार्यनीतिक सफलता रणनीतिक सफलताको बाधक बन्ने स्थिति हो । दुई, सरकारले जनमत सङ्ग्रहको मागलाई स्वीकार नगर्ने । यो स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको कार्यनीति आफै रणनीति बनेर पार्टी जनमत सङ्ग्रहको गोल चक्करमा फस्ने । यसरी नेकपाले प्रस्तुत गरेको प्रगतिशील सरकार र जनमत सङ्ग्रहको कार्यनीति क्रान्तिको रणनीतिलाई सफल पार्ने भन्दा पनि क्रान्तिलाई नै सिध्याउने कार्यनीति बन्न जाने त होइन, एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
बुढाहरुले क्रान्ति गर्दैनन् भनेर छिटै क्रान्तिगर्न हिँडेका विप्लवहरु आज यो स्थितिमा पुग्नुका पछाडि वैचारिक तथा राजनीतिक कारणहरु जिम्मेवार छन् । आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा माक्र्सवादी दर्शन, विपरीतहरुको एकता र सङ्घर्षको नियम, वैज्ञानिक समाजवाद, नेपालको अर्थ–सामाजिक अवस्था, वर्गविश्लेषण, साम्राज्यवाद, दुई–लाइन सङ्घर्ष, राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल लगायतका क्षेत्रमा अगाडि सारेका जुन मान्यतालाई नेकपाले माक्र्सवादको विकास भनेको छ, त्यसले पार्टीलाई क्रमश: माक्र्सवादबाट विमुख बनाउँदै लगेको छ । यसरी यतिबेला नेकपाले अगाडि सारेको क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम, त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति र तात्कालिक कार्यनीतिका बीचमा देखिएको बेमेललाई विशुद्ध रणनीति र कार्यनीतिको मात्र नभएर विचारधारात्मक तथा राजनीतिक समस्याका रुपमा वुझ्नु पर्दछ ।