पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग
काठमाडौं। नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्वद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)ले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरी कोभिड–१९ बाट ग्रसित नेपाली जनतालाई आहत दिने काम गरेको भन्दै क्रान्तिकारीले अविलम्ब मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको हो।
अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर मूल्यवृद्धिको विरोध गरेका हुन् । आयल निगमले बुधबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा तीन–तीन रुपैयाँका दरले,आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर एक सय अमेरिकी डलर मूल्य बढाएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर कोभिड-१९ बाट प्रताडित नेपाली जनताको ढाड सेक्ने काम गर्दै आइरहेको छ ।
उक्त कार्यको हाम्रो संगठन घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ, जसले जनताको दैनिकी चल्न नसक्ने र चुल्होसमेत नबल्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ, जसकारण पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमसँग जोडदार माग गर्दछौं।
यही माघ ५ गते चक्रवर्ती हवि इन्टरनेसनल कलेजमा बी.ए.एल.एल.बी. चौथो समेस्टरका परीक्षार्थीहरुले कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेज, बुद्धनगरमा परीक्षा दिने सवालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित भएका र नभएकाहरुलाई एकै ठाउँमा नराखी छुट्टाछुट्टै राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा उल्टै परीक्षार्थीहरुलाई अन्धाधुन्द प्रहरी प्रशासनमार्फत् लाठी प्रहार गरी घाइतेसमेत बनाइएकोमा हाम्रो सङ्गठन उक्त कार्यको घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ ।
त्यसैगरी, हिमालयन ह्वाइट हाउसलगायत कलेजहरुमा समेत यस्ता गतिविधिहरु भएको हुँदा अविलम्ब त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयलगायत सबै विश्वविद्यालय मातहतका कलेजहरुमा सञ्चालन गरिने परीक्षाहरुमा कोभिड र ननकोभिडका परीक्षार्थीहरुलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा राखी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई परीक्षा दिने र असक्त बिरामी परी परीक्षामा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीहरुको सवालमा पुनः परीक्षाको व्यवस्था मिलाउनसमेत जोडदार आग्रह गर्दछौं ।
अहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल अत्यन्तै जटिल र गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा खुल्लमखुलासडक विस्तार गरिएको कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताइरहँदा नेपाल सरकार निरीह देखिन्छ । यसले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्न नेपाल सरकार असक्षम भएको प्रष्ट हुन्छ ।
अझै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार राष्ट्रघाती एम.सी.सी. सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेर लागिरहेको छ । जताततै लुट, भ्रष्टाचार, महँगी, तस्करी, बलात्कार, हत्या, हिंसालगायत समस्याहरु विकराल बनिरहँदा पनि नेपाल सरकार निकम्मा बनिरहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलालीकरण र माफियाकरण हावी हुँदै गइरहेको छ तर सरकार र सम्बन्धित निकाय तिनै दलाल र माफियाहरुको चङ्गुलमा फस्न पुगेका छन् ।
अहिलेका यी समग्र परिस्थितिबाट यो पुष्टि हुन्छ कि वर्तमान सरकार, सत्ता र व्यवस्था पूर्णरुपमा असफलसिद्ध भइसकेको छ । जनताको सशस्त्र विद्रोहमार्फत् अब नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादमा अघि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । यसका लागि तयार रहन आम विद्यार्थी, शिक्षक, युवा, मजदूर, किसान, अभिभावकलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।