क्रान्तिकारी माओवादीद्वारा एमसीसी खारेजीको संघर्षलाई थप उचाइ प्रदान गर्न जनसमुदायमा अपिल

0 303

काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग नेपालले गरेको एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै यसको खारेजीको लागि जारी संघर्षलाई थप नयाँ उचाइ प्रदान गर्न नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले जनसमुदायको नाममा एक अपिल जारी गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको नामबाट जारी अपिलमा ६ वटा बुँदामा एमसीसी सम्झौताको राष्ट्रघाती प्रावधानहरुको उल्लेख गर्दै देशभक्त सांसदहरुलाई समेत राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नका लागि दृढतापूर्वक उभिन विशेष अनुरोध गरिएको छ ।

फागुन १४ गते जारी गरिएको अपिलमा एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा पुगेको चर्चा गर्दै यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै गंभीर र संवेदनशील बन्न गएकोले यस स्थितिमा सडक संघर्षमा उत्रिएका सम्पूर्ण देशभक्त जनता तथा वामपन्थी पार्टीहरुलाई संघर्षलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न हार्दिक अपील गरिएको छ ।

वस्तुतः एमसीसी संझौता किन राष्ट्रघाती छ त ? किनभने —

१. यो संझौता नेपालको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि ल्याइएको होइन । यो कथित अनुदान नेपाललाई नवउपनिवेशवादको महाजालमा फसाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा लुट्ने उद्देश्यमा आधारित छ ।

२. एमसीसी विशुद्ध आर्थिक अनुदानमा आधारित संझौता नभई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा छातासित सम्बन्धित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक अभिन्न अङ्ग हो । यो कुरा स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । यस संझौताको मूल उद्देश्य चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न नेपाली भूमिको दुरुपयोग गर्नु र नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउनु रहेको छ ।

३. यो राष्ट्रघाती संझौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका विरुद्ध रहेको छ । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिएमा नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र रहनुपर्ने गंभीर खतरा पैदाहुन सक्ने छ ।

४. एमसीसी संझौता नेपालका कानुन भन्दा माथि रहेको छ । यस संझौतामा नेपालका कानुन संझौतासित बाझिएमा संझौता नै मान्य हुने र यही कुरा भविष्यमा बनाइने अमरिकी कानुुनका सन्दर्भमा पनि लागुहुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानका लागि ठाडो चुनौती र अत्यन्तै घातक विषय हो ।

५. यस संझौतामा नेपालका सामु अत्यन्तै कडा सर्त थोपरिएका छन् । जस्तो कि — यो संझौता कार्यान्वयन गर्न भारतसित अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने, परियोजना अवधि सकिए पनि त्यसका केही प्रावधान कायमै रहने, परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीद्वारा कुनै अपराध गरिएमा नेपालको कानुनद्वारा दण्डित गर्न नपाइने, अनि यस संझौतामा कुनै पनि संशोधन नहुने, आदि । यी नेपालको सार्वभौमिकता माथिका ठाडा चुनौती हुन् ।

६. नेपालमा यस प्रकारको संझौताको विरोध हुँदै आएकोमा अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री लगायतका अधिकारीहरुद्वारा यो संझौता संसदबाट अनुमोदन नगरिएमा नेपाल चीनको पोल्टामा गएको ठहरिने र त्यस स्थितिमा अमेरिकाले नेपाललाई दिंदै आएका सबै सहायता तथा अनुदान रोक्ने लगायतका कडा धम्की दिइएको यथार्थ जगजाहेर नै छ ।

You might also like
Loading...