बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी

0 270

बाँके । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी  नेपाल निकट  सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेको छ।

सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा शाखामा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेको कुरा जानकारी गराएको छ ।

सो विज्ञप्तिमा तपसिल बमोजिमका विषय उल्लेख गरिएका छन ।
संसदवाद, सुधारवाद, अवसरवाद, संसदीय संशोधनवाद, प्रतिक्रियावाद संग भिषण संघर्ष गर्दै न्याय, मुक्ति र समानताको लागी संघर्षशील सङ्गठन हो । आफ्नो स्थापना काल देखि नै शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्या र त्यसको समाधानको निमित्त निरन्तर संघर्षरत छ । पछिल्लो समय शिक्षामा भएको निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण, माफियाकरण र विभेदपुर्ण शिक्षाका विरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनजिविकाको ग्यारेण्टी तथा समान शैक्षिक अवसरको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत हाम्रो सङ्गठन सामाजिक विकृती र विसंगति विरुद्ध समेत दृढतापूर्वक उभिदै आईरहेको छ । आफ्नो मुल्य र आदर्श प्राप्ति एवम् रक्षाका लागि विभिन्न मुक्तिकामी आन्दोलनहरुमा सङ्गठनले अग्रमोर्चामा रही बलिदानपुर्ण योगदान गर्दै आएको कुरा आम नेपाली जनमानसमा जगजाहेर नै छ । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३ धारा ३१ मा समेत आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क लेखिएको छ । तर राज्य र यसका सम्बधित निकायहरु यसप्रती उदासिन भएर मुखदर्शक बनेका छ्न । यस बारे हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट २०७९ श्रावण २२ गते पछिल्लो समय यस उप-महानगरपपालिका भित्रको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विषयमा विभिन्न मागहरू सहितको ज्ञापनपत्र यस नगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा महाशाखामा पेश गरिएको थियो । करिब ७ महिना पुगिसक्दा समेत उक्त मागहरुको बिषयमा कुनै पनि सुनुवाइ नगरिएकोले पुर्न: मिती २०७९ फागुन १२ गतेका दिन यस नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका स्थानिय सरकार प्रमुख(मेयर) समक्ष विद्यार्थीका ति मागहरुप्रति स्थानिय सरकार गम्भीरतापूर्वक लियोस् भनेर ८ बुदे विभिन्न माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो । तर आज महिनौं पुगिसक्दा समेत स्थानिय सरकार र त्यसको शिक्षा शाखाले उक्त मागहरु प्रति सामान्य छलफल र बहसद्धारा हल नै नगरी वेवस्था गर्नुले शैक्षिक व्यापारी प्रति स्थानीय सरकारको लचकता, निरिहता र समग्र शिक्षाप्रतिको गैरजिम्मेवारपुर्ण रबैया प्रकट भएको छ। यसप्रति हाम्रो संगठनलाई थप गम्भीर एवम् आक्रोशित बनाउदैं दोस्रो चरणलो संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानिय सरकारको शिक्षा शाखामा ”अनिश्चितकालिन तालाबन्दी” गरेको छ ।
अत: यस संघर्षले संगठनले उठाएका विद्यार्थीका जायज मागहरु प्रति स्थानीय सरकार, शिक्षा शाखा लगायत सम्वन्धित सरोकारवाला अझैं पनि गम्भीर बनेर हाम्रो संगठन संग यथाशीघ्र छलफल गर्नेछ भन्ने पुर्ण विश्वास छ, अन्यथा त्याग, तपस्या, वलिदानी र समर्पणको पर्याय, परिवर्तनको मुल प्रवाह हाम्रो संगठन स्थानिय सरकारको यसप्रकारको चालारीपना र दुर्दशाप्रति मुखदर्शक बन्न सक्दैन, आन्दोलनको थप आधिवेहरी सृजना गर्नेछ । जसबाट निम्तिने परिस्थीतिको जिम्मेवार स्थानीय सरकार, शिक्षा शाखा र सम्वन्धित सरोकारवाला नै हुनेकुरा जानकारी गराउदछौं ।

तपशिल :

१. सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुबाट माशिक शुल्क, भर्ना शुल्क लगायतका विभिन्न बाहानामा लिइने शुल्क खारेज  गर्न र संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको प्राथमिक तह अनिवार्य, नि:शुल्क र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्कको व्यवस्थालाई कडाइपुर्वक कार्यान्वयन गरियोस् । साथै दुरुपयोग भईरहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी विद्यालय मातहत ल्याउन माग गर्दछौं ।

२. सरकारी क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक-प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितीमा आबद्ध व्यक्ती, राजनीतिककर्मी, जनप्रतिनिधी, सांसद, मन्त्री लगायत सार्वजनिक जिम्मेवारी तथा पदधारण गरेका व्यक्तिलेहरुले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । साथै आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अनिबार्य भर्ना गरियोस् ।

३. उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा अध्यायपनरत शिक्षकहरुको राजनीतिक दलको क्रियाशिल सदस्यता खारेज गर्न माग गर्दछौँ । विद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गरिने शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ती बन्द माग गर्दछौँ ।

४. निजी विद्यालयमा भर्ना, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट शुल्क, कमिसनको लागी वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक प्रकाशन परिवर्तन, विद्यार्थी पोसाक लगायतका विषयमा गरिरहेको अनियमितताको अनुगमन गर्नुका साथै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी माथी भईरहेको श्रमशोषणको अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ । साथै विद्यालयबाट दिइने सेवा र लाग्ने शुल्क नागरिक वडापत्रमा देखिने गरी अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।

५. नयाँ विद्यालयको अनुमती, विद्यालयको कक्षा वा तह थप, एक देखि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । साथै भएका विद्यालयको शैक्षिक गुणात्मक एवम् भौतिक सुधारमा विशेष जोड गरियोस् ।

५. सबै विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन, सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको अंग्रेजी र नेपाली भाषाको नाममा हुने भाषागत विभेद अन्त्य गर्न र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागी छुट्टयाईएको वर्गिकृत छात्रवृत्तिममा पारदर्शिता अपनाएर सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई सहज उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।

६. सिटिइभिटीको अनुमातिमा सन्चालित छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रम, प्रि-डिप्लो र डिप्लोमा सन्चालित कार्यक्रमको नियमन र अनुगमन, बिदेशी सम्बम्धनको नाममा सन्चालित होटलम्यानेजमेन्ट लगायतका बिभिन्न तालिम, कलेज, अवैधानिक रुपमा विद्यार्थीलाई बिदेश पठाउने कन्सलटेन्सी, भाषागत इन्स्टिच्युट, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टरलाई नियमन, अनुगन तथा निरन्तर निग्रानी गर्न माग गर्दछौँ ।

७. बढिरहेको महिला हिंसालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयहरुमा छात्राहरुको आत्मसुरक्षा र सशक्तिकरणका लागी ‘आत्म शुरक्षा तालिम’ सन्चालन गर्न माग गर्दछौं ।

८. बिगतमा हाम्रो सङ्गठन संग भए विभिन्न सहमतिहरुको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनको जोडदार माग गर्दछौँ ।

क्रान्तिकारी अभिबादन सहित !
४ असार , २०८०

………………..
क. विश्वजित
संयोजक

You might also like
Loading...